सोमवार को जारी बयान में मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा दस महत्वपूर्ण विभागों में प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सीधे संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त करने का फैसला मोदी सरकार की खतरनाक प्रवृत्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रशासनिक विफलता छिपाने के लिए इस प्रकार के अवैधानिक कदम उठा रहे हैं। जब केंद्र व राज्य सरकारों के पास निविदा के जरिये अनुभवी विशेषज्ञों को रखने की व्यवस्था है, तो फिर केंद्र में संयुक्त सचिव के पद पर बाहरी व्यक्ति को बिना यूपीएससी की स्वीकृति लिएबैठाना सरकारी व्यवस्था का मजाक उड़ाने जैसा है। इससे नीति निर्धारण में पूंजीपतियों और धन्नासेठों का प्रभाव बढ़ने की आशंका है। इस गलत परम्परा की शुरुआत करना चिंता की बात है।
बसपा प्रमुख ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉ. कफील के भाई काशिफ जमील पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी भर्त्सना करते हुए प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। इलाहाबाद में वकील रवि तिवारी की हत्या पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। आरोप लगाया कि ये घटनाएं प्रदेश में बढ़ते जंगलराज का प्रमाण हैं।
