लखनऊ : पुरानी पेंशन बहाली समेत राज्य कर्मचारियों की 14 सूत्री मांगों
को लेकर राज्य कर्मचारी 15 नवंबर से अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार शुरू
होगा। उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रवक्ता सीपी श्रीवास्तव ने बताया
कि संरक्षक लल्लन पांडेय के आह्वान पर 23 अक्टूबर को ईको गार्डन में आयोजित हुई चेतावनी रैली के बावजूद सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्र के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार होगा। बहिष्कार में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के वाइस चेयरमैन एसपी सिंह समेत कई कर्मचारी नेता शामिल होंगे। नई पेंशन योजना को नुकसानदेह ठहराते हुए कर्मचारियों व शिक्षकों के करीब दो सौ संगठनों ने मिलकर पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना के लिए पिछले महीने बड़े आंदोलन की तैयारी की थी। आठ अक्टूबर को कर्मचारी-शिक्षकों ने जहां सरकार को चेतावनी दी थी, वहीं 25 से 27 अक्टूबर तक तीन दिन की हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी तैयारी कर ली थी। इस पर मुख्यमंत्री के दखल के बाद 24 अक्टूबर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए शासकीय समिति गठित होने पर कर्मचारियों ने दो महीने के लिए हड़ताल स्थगित कर दी थी।
कि संरक्षक लल्लन पांडेय के आह्वान पर 23 अक्टूबर को ईको गार्डन में आयोजित हुई चेतावनी रैली के बावजूद सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्र के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार होगा। बहिष्कार में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के वाइस चेयरमैन एसपी सिंह समेत कई कर्मचारी नेता शामिल होंगे। नई पेंशन योजना को नुकसानदेह ठहराते हुए कर्मचारियों व शिक्षकों के करीब दो सौ संगठनों ने मिलकर पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना के लिए पिछले महीने बड़े आंदोलन की तैयारी की थी। आठ अक्टूबर को कर्मचारी-शिक्षकों ने जहां सरकार को चेतावनी दी थी, वहीं 25 से 27 अक्टूबर तक तीन दिन की हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी तैयारी कर ली थी। इस पर मुख्यमंत्री के दखल के बाद 24 अक्टूबर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए शासकीय समिति गठित होने पर कर्मचारियों ने दो महीने के लिए हड़ताल स्थगित कर दी थी।