केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस की घोषणा के बाद राज्य के 14.2 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारी भी बोनस की घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग बोनस से संबंधित आदेश जारी करने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री की सहमति मिलेगी वित्त विभाग बोनस का आदेश जारी कर देगा।
बोनस का लाभ कर्मचारियों को दीपावली से पहले कभी भी मिलने की उम्मीद है। 14.2 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस दिए जाने पर सरकार के खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये का भार पड़ने का अनुमान है। हर बार केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस की घोषणा होने के बाद ही राज्य सरकार बोनस की घोषणा करती आई है। इस बार भी यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार के स्तर से बोनस देने की घोषणा जल्द होगी। दीपावली से पहले ही बोनस मिल जाने की उम्मीदे हैं।
पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस दिया था। बोनस की अधिकतम सीमा करीब सात हजार रुपये निर्धारित की गई थी। 75 फीसदी धनराशि कर्मचारियों के जीपीएफ में डाला गया था जबकि 25 फीसदी नकद भुगतान किया गया था। बोनस दिए जाने पर सरकार के खजाने पर करीब 967 करोड़ रुपये का भार पड़ा था।
बोनस का लाभ राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दिया जाता है। प्रदेश के 08 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, 05 लाख शिक्षक (सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं सहित), 01 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा 0.20 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलता है।