प्रयागराज : नई शिक्षा नीति के साथ कदमताल के लिए यूपी बोर्ड ने बस्ते का बोझ कम करने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है। बोर्ड ने पाठ्यक्रम समितियों ता गठन करके इस मंथन शुरू कर दिया है कि आखिर आगे चलकर
पाठ्यक्रम और कितना कम किया जा सकता है। अटकलें लग रही हैं कि 50 फीसद तक की कटौती की जा सकती
है। हालांकि शासन के निर्देश पर बोर्ड प्रशासन कोरोना संक्रमण काल में 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम पहले ही घटा चुका है। देश में नई शिक्षा नीति लागू होनी है। इसके पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना है। अहम बोर्डो में शुमार यूपी बोर्ड पर सभी की निगाहें लगी हैं कि वह नीति के तहत क्या बदलाव करता है। वैसे बोर्ड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि उन्हें शासन या एनसीईआरटी से पाठ्यक्रम कम करने का निर्देश नहीं मिला है फिर भी नई नीति को अमल में लाने के लिए बोर्ड स्तर पर समितियां गठित हुई हैं।