जुलाई से बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को झटका लग सकता है। डीए फ्रीज करने का फैसला आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी से कर्मचारी नेताओं ने वार्ता की है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है।
कोविड-19 संक्रमण के बीच आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। इसकी वजह से सरकार ने जनवरी 2020 से डीए फ्रीज कर दिया है। हालांकि यह भी कहा गया था कि जुलाई 2021 से कुल बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जनवरी 2020 में 17 फीसदी डीए था जो जनवरी 2021 में बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। जुलाई में भी डीए में तीन या चार प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है।
ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि जुलाई के वेतन से 31 या 32 फीसदी डीए मिलने लगेगा। इसके विपरीत अब आगे भी डीए फ्रीज करने की बात हो रही है। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के विशेष आमंत्रित सदस्य केएल गौतम और कांफेडेरेशन ऑफ सेंट्रल गर्वनमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष पांडेय ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी ने आगे भी डीए फ्रीज किए जाने की बात कही।
इससे कर्मचारियों में रोष है। दोनों नेताओं का कहना है कि दिसंबर में सरकार को रिकार्ड जीएसटी प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। उनका कहना है कि इसके आधार पर डीए के एरियर की मांग की जा रही है। इसके विपरीत डीए का एरियर देना तो दूर डीए फ्री किए जाने की अवधि बढ़ाने की बात हो रही है। कर्मचारी नेताओं ने नाराजगी जताने के साथ आंदोलन की चेतावनी दी।