अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) के 15 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में हो रही कठनाई को लेकर शासन गंभीर है। शासन ने एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से चयन बोर्ड को पत्र लिखकर ऑनलाइन आवेदन न होने पर जवाब तलब किया है ।
हालांकि चयन बोर्ड ने इसके लिए पूरी तरह से एनआईसी को जिम्मेदार
ठहराया है। बोर्ड का कहना है कि एनआईसी को अलग से सर्वर देने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान दो महीने पहले ही कर दिया गया था। उसके बावजूद एजेंसी सर्वर उपलब्ध नहीं करा सकी। कॉमन सर्वर पर आवेदन होने और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कठिनाई हो रही है ।
सूत्रों के अनुसार एनआईसी ने शासन को भेजे जवाब में अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में सुधार का भरोसा दिलाया है। चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन की तारीख दस दिन के लिए बढ़ा दी लेकिन उसके बावजूद दिक्कत आ रही है । प्रतिदिन औसतन दस हजार आवेदन ही होने की सूचना मिल रही है ।