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कार्यों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति, पासपोर्ट, एनओसी व शैक्षणिक अवकाश आदि पोर्टल पर अपलोड डाटा के आधार पर ही मिलेंगे। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और निदेशक उच्च शिक्षा को भेजे आदेश में लिखा है कि प्रदेश स्तरीय एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट पोर्टल पर सभी शिक्षण संस्थानों की ओर से आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों व छात्रों के डाटा को अपलोड व उनका सत्यापन किया जाना है। इस संबंध में नौ अगस्त 2021 को ही शासनादेश जारी हो चुका है।
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