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मंगलवार को खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए बीएड समेत स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को समाप्त करने सबंधी पचास से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। खंडपीठ ने सामान्य अभ्यर्थियों के मामले पर सुनवाई करते हुए एनसीटीई से पूछा है कि आपने कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता नहीं रखी है, परन्तु प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर क्यों रखी है। इसके पीछे क्या अवधारणा रही है, चार सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने कोर्ट को बताया कि एनसीटीई ने एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग के अभ्यथियों को पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने के लिए गाइड लाइन जारी की है। जिसके आधार पर राज्य सरकार छूट देगी।
- एकीकृत मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रान्सफर सिस्टम विकसित किये जाने हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य सरकार के सभी कार्मिकों का सेवा संबंधी विवरण अंकित किये जाने के संबंध में ।
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यह है याचिका
याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक
अध्यापक पद के लिए एनसीटीई व राज्य सरकार ने बीएड और स्नातक में 50 प्रतिशत
अंक की बाध्यता रखी है। जो कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के
विपरीत है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों का पालन
करते हुए बीएड व स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को समाप्त करने के
आदेश दिए जाएं। पूर्व में हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित करने
वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए थे, परन्तु
परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई हुई थी।
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