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🔴 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द, न्यायिक स्वतंत्रता पर अहम टिप्पणी

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नई दिल्ली।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्धय सिंह सुलिया की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए स्पष्ट कहा कि सिर्फ गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेशों के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

⚖️ न्यायिक स्वतंत्रता पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा—

“इस तरह की कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और न्यायाधीशों में अनावश्यक भय का वातावरण पैदा करती है।”

अदालत ने माना कि यदि न्यायिक आदेशों की व्याख्या के आधार पर ही अधिकारियों को दंडित किया जाने लगे, तो इससे निष्पक्ष और निर्भीक न्याय की अवधारणा कमजोर होगी।

High CPC Keywords:
Judicial Independence India, Supreme Court on Judges Discipline

📌 कौन हैं न्यायिक अधिकारी सुलिया और क्या था मामला?

  • निर्धय सिंह सुलिया, मध्यप्रदेश में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे

  • उन पर आरोप था कि उन्होंने

    • मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)

    • 50 बल्क लीटर से अधिक शराब बरामदगी से जुड़े मामलों में

    • जमानत याचिकाओं पर दोहरे मानदंड अपनाए

कुछ मामलों में उन्होंने जमानत दी, जबकि समान परिस्थितियों में अन्य मामलों में जमानत से इनकार किया।

❗ सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को क्यों नहीं माना?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—

  • न्यायिक विवेक (Judicial Discretion) का प्रयोग

  • अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बन सकता, जब तक

  • भ्रष्ट आचरण या दुर्भावना (Malafide) के ठोस सबूत न हों

सिर्फ निर्णयों में अंतर होना भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

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Judicial Misconduct Allegations, Supreme Court Service Law Judgment

🔄 बर्खास्तगी रद्द, बहाली के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने—

✔️ सितंबर 2015 का बर्खास्तगी आदेश रद्द किया
✔️ हाईकोर्ट द्वारा बर्खास्तगी बरकरार रखने का आदेश भी निरस्त
✔️ सुलिया को सेवा में बहाल करने का निर्देश

💰 सभी वेतन और सेवा लाभ देने के निर्देश

कोर्ट ने आदेश दिया कि—

  • सुलिया को सेवानिवृत्ति आयु तक सेवा में निरंतर माना जाए

  • उन्हें पूरा वेतन और समस्त सेवा लाभ दिए जाएं

  • भुगतान 8 सप्ताह के भीतर किया जाए

  • देरी होने पर 6% ब्याज भी देय होगा

📤 सभी हाईकोर्ट को भेजा जाएगा फैसला

शीर्ष अदालत ने इस फैसले की प्रति—

  • देश के सभी हाईकोर्ट को भेजने का निर्देश दिया है

  • ताकि भविष्य में न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ
    अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय सावधानी बरती जाए

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Supreme Court Directions to High Courts, Judicial Accountability India

📝 निष्कर्ष (Conclusion)

यह फैसला न्यायपालिका के भीतर स्वतंत्रता और सुरक्षा को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न्यायिक आदेशों की समीक्षा अपील की प्रक्रिया से होगी, न कि दंडात्मक कार्रवाई से। यह निर्णय निचली न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण भरोसा और संरक्षण का संदेश है।

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