🔴 29334 गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती अटकी: अभ्यर्थियों का विरोध, काउंसलिंग तिथि की मांग तेज

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लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में 29334 गणित एवं विज्ञान सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आगे की कार्यवाही न किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन किया।

अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल और महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी से मुलाकात कर काउंसलिंग की तिथि घोषित करने और भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की।

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⚖️ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भर्ती लंबित

अभ्यर्थियों ने बताया कि—

• सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था

• 29334 शिक्षक भर्ती को 3 से 6 माह के भीतर पूरा किया जाए

• लेकिन लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया अधूरी है

यह स्थिति न्यायालय के आदेशों की अवहेलना मानी जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में भारी रोष है।

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🖥️ 24 दिसंबर के बाद ठप पड़ी प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के अनुसार—

• 24 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन सूचना एवं विकल्प (Choice Filling) लिया गया

• इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ठहर गई

• न काउंसलिंग की तारीख आई, न चयन सूची

इस अनिश्चितता के कारण हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

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📢 विभाग ने दिया आश्वासन

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से—

• 22 जनवरी को सूची प्रकाशित करने का आश्वासन दिया गया

• बेसिक शिक्षा निदेशक ने जल्द सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया

हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें घोषणाओं से नहीं, ठोस कार्यवाही से भरोसा चाहिए।

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👥 प्रदर्शन में शामिल प्रमुख अभ्यर्थी

इस दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों में—

• रचना सिंह

• सुशील रवि गौतम

• सचिन कुशवाहा

• अमर सिंह

• प्रमोद कुमार

• अवधेश यादव

• मनोज कुमार

• योगी सिंह

• अभय शंकर भारती

सहित बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी शामिल रहे।

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📌 क्यों महत्वपूर्ण है 29334 शिक्षक भर्ती?

• प्राथमिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान शिक्षकों की भारी कमी

• छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर सीधा असर

• हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थी बेरोजगार

• शिक्षा व्यवस्था और न्यायिक आदेश दोनों पर असर

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📝 निष्कर्ष

29334 गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती अब केवल एक भर्ती नहीं, बल्कि न्याय, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रक्रिया में देरी ने अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। अब सभी की निगाहें विभाग की अगली घोषणा और काउंसलिंग तिथि पर टिकी हैं।