इस आर्डर को ध्यान से पढ़कर यही लगा कि न्यायालय ने विपक्षियों के सभी दलील को खारिज़ कर दिया।
यहाँ तक कि न्यायायलय ने सरकार की पावर को माना है। न्यायलय ने 70 नम्बर बिंदु पर यह बात मानी है कि सरकार ने 21-05-2018 का जो अपना जिओ वापस लिया है, उसका कारण संतोषजनक है। सरकार ने वापस लेने का कारण भी उस जिओ में बता दिया है।
यहाँ तक कि न्यायायलय ने सरकार की पावर को माना है। न्यायलय ने 70 नम्बर बिंदु पर यह बात मानी है कि सरकार ने 21-05-2018 का जो अपना जिओ वापस लिया है, उसका कारण संतोषजनक है। सरकार ने वापस लेने का कारण भी उस जिओ में बता दिया है।