महिला व पुरूष शिक्षामित्रों के बीच हाथापाई की नौबत

 लालगंज। थाना क्षेत्र के निनवार दक्षिण गांव में बृहस्पतिवार को प्राथमिक विद्यालय पर तैनात महिला शिक्षामित्र और वहीं पर तैनात पुरुष शिक्षामित्र का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने विभागीय अनुशासित कार्रवाई के लिए जिला बीएसए को रिपोर्ट किया।

बेसिक शिक्षिका को शिक्षक ने जमकर पीटा, मुकदमा दर्ज:- जानिए क्या बनी विवाद की जड़

 शाह। मोहनपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में गुरुवार को शिक्षकों के बीच मारपीट हो गई। महिला को शिक्षक को पीटने पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहा जालसाज गिरफ्तार, प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर था कार्यरत

 लखनऊ। दूसरे के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एसटीएफ की टीम ने धर दबोचा है। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम राम सजन वर्मा पुत्र राम शंकर निवासी ग्राम बुध पुरए पोस्ट व थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती बताया।

बीएसए कार्यालय में हंगामा, लिपिक व चार शिक्षकों समेत 180 लोगों पर केस:- एक महिला शिक्षक समेत चार शिक्षक निलंबित

 बदायूं। तबादले को लेकर बुधवार की बीएसए दफ्तर में हंगामा करने के मामले में बीएसए एक लिपिक, उसकी पत्नी और ने चार शिक्षकों को नामजद करते हुए करीब 180 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने चार शिक्षकों को निलंबित भी कर दिया है। एक और शिक्षक के निलंबन की कार्रवाई चल रही है।

पांच श्रेणियों में होगा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का बंटवारा

 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलने वाले आरक्षण का लाभ इसमें शामिल सभी जातियों तक समान रूप से पहुंचाने के लिए सरकार भले ही पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके फामरूले पर बात कहीं न कहीं अटक रही है। इस काम में जुटे जस्टिस रोहिणी कमीशन की नजर देश के उन ग्यारह राज्यों पर टिकी है, जहां इसे अमल में लाया गया है। इनमें फिलहाल आंध्र प्रदेश सबसे अहम राज्य है, जिसने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को काफी वैज्ञानिक तरीके के अंजाम देते हुए इसे पांच श्रेणियों में बांटा है। खास बात यह है कि रोहिणी कमीशन भी ऐसे ही फामरूले के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

वेतन-पेंशन पाना कर्मचारी का हक: सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार उचित काम के बदले किसी भी कर्मचारी का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती। वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर सरकार को उचित ब्याज देना चाहिए।

ऐसे तो सस्पेंड हो जाएंगे सैकड़ों शिक्षक, अफसर

 आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत स्कूलों में सुविधाएंबढ़ाने के लिए होने वाले काम पूरा कराना अफसरों और शिक्षकों के लिए बवाल-ए-जान बन गया है। स्कूलों को ये काम कराने के लिए धनराशि ग्राम पंचायतों को देनी है और उन्हें हीयह काम कराना है। ग्राम पंचायतें इन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानों पर भी विराम लग गया है। इसका खामियाजा बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक व इंचार्ज भुगतेंगे। यही हाल रहा तो प्रदेश में सैकड़ों शिक्षक अफसर सस्पेंड हो जाएंगे।

कैबिनेट के फैसले: सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने को बनेगा कानून साथ ही बेसिक शिक्षा के तीन अधिनियम रद्द

 लखनऊ : राज्य सरकार की सेवाओं के कार्मिकों की रिटायरमेंट वर्ष 2001 में 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए बनाये गए उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल 56 में संशोधन करते हुए सरकार इसे अधिनियम की शक्ल देने जा

भंवर में शिक्षक भर्तियां, फंस गया चयन:- शासन का हलफनामा, बोर्ड मौन

 प्रयागराज : एडेड माध्यमिक कालेजों की टीजीटी-पीजीटी भर्ती 2020 शुरू करने के लिए भले ही शासन के निर्देशों का इंतजार हो, लेकिन वास्तविक तस्वीर इससे उलट है। जो भर्तियां वर्षो से लंबित हैं, उन्हें भी पूरा कराने में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश तत्पर नहीं है। हाईकोर्ट और नियमों की आड़ लेकर भर्तियों को लटकाया जा रहा है, जबकि प्रतियोगी परेशान हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को ऑनलाइन आवेदन शुरू, नवीन पोर्टल पर करें आवेदन

 प्रयागराज : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। विज्ञापन संख्या-50 के तहत एडेड महाविद्यालयों में 2003 पद खाली हैं। भर्ती कुल 48 विषयों में कराई जाएगी।

रखिएगा इंतजाम, मार्च में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक:- छुट्टियों पर एक नजर

 प्रयागराज : दो-तीन दिन में ही फरवरी समाप्त होने को है और फिर मार्च शुरू हो जाएगा। अगले महीने यदि आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो उसे अभी से निपटाना शुरू कर दें, क्योंकि मार्च माह में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। मार्च में होली के अलावा भी कई दिन ऐसे हैं, जब अलग-अलग राज्यों में विशेष पर्व व त्योहार पर स्थानीय अवकाश रहेंगे। ऐसे में बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट एक बार जरूर देख लें।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में चयन के मामले में दिया अहम फैसला, नौकरी के चयन में मेरिट की अनदेखी संविधान का उल्लंघन

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में चयन के मामले में दिए गए एक अहम फैसले में कहा है कि चयन का आधार मेरिट ही होना चाहिए। मेरिट में नीचे स्थान वालों की नियुक्त करना और ऊंचा स्थान पाने वालों की अनदेखी करना संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 16 (सरकारी नौकरी में समान अवसर) में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।

9,534 पदों पर होगी दारोगा की सीधी भर्ती

 लखनऊ: यूपी पुलिस का हिस्सा बनने की हसरत रखने वाले युवाओं के लिए यह उत्साहित करने वाली खबर है। योगी सरकार में आरक्षी भर्ती के बाद अब युवाओं को उपनिरीक्षक व समकक्ष पदों पर भर्ती का बड़ा मौका मिलने जा रहा है। पुरुष व महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 9534 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के लिए एक अप्रैल से आवेदन किए जा सकेंगे।

फर्जी एवं संदिग्ध शिक्षकों की जांच के सम्बन्ध में सभी BSA को यह निर्देश जारी

 फर्जी एवं संदिग्ध शिक्षकों की जांच के सम्बन्ध में।

अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण से जनपद फर्रुखाबाद में आये अध्यापको का पदस्थापन आदेश

 अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण से जनपद फर्रुखाबाद में आये अध्यापको का पदस्थापन आदेश

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये गये अध्यापक / अध्यापिकाओं के कार्यमुक्त आदेश व दिनांक सत्यापन किये जाने के संबंध में

 अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये गये अध्यापक / अध्यापिकाओं के कार्यमुक्त

ब्रेकिंग:- अन्तर्जनपदीय म्यूच्यूअल स्थानांतरित शिक्षकों को ततकाल कार्यमुक्त करने का आदेश जारी

 शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में अति महत्वपूर्ण आदेश जारी

दरोगा भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी , देखें

 दरोगा भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी

69000 शिक्षक भर्ती : बलिया में 29 और शिक्षकों का वेतन आदेश जारी

 69000 शिक्षक भर्ती : बलिया में और 29 शिक्षकों का वेतन आदेश जारी

जांच के लिए नहीं पहुंचे 15 शिक्षकों की सूची हुई जारी, दिव्यांग होने का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वालों की जांच

 आजमगढ़। बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षकों की हुई भर्ती में दिव्यांग होने का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने

 वालों की जांच हो रही है। मेडिकल बोर्ड ने अनुपस्थित दिव्यांग शिक्षकों को सूची जारी कर दी है। इसमें जिले के 15 दिव्यांग शिक्षक हैं।

जिले के अंदर जल्द होंगे परिषदीय शिक्षकों के तबादले : बोले बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री

 लखनऊ। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के तबादले जल्द किए जाएंगे। परिषदीय शिक्षकों की लंबित मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सिंचाई भवन में एक दिवसीय प्रांतीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

सुप्रीम कोर्ट:- उम्रदराज अभ्यर्थियों को और मौका नहीं, सिविल सर्विसेज परीक्षा में अतिरिक्त मौके की मांग संबंधी याचिका खारिज

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा के उन अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त मौके की मांग की गई थी जिन्होंने कोविड-19 महामारी की वजह से अक्टूबर 2020 में अपना आखिरी मौके गंवा दिया।

सरकार की नीतियों के विरोध में सड़क पर उतरेंगे कर्मचारी-शिक्षक

 लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों के प्रति सरकार की नीति के विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी की है। इसको लेकर बुधवार को परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार को कर्मचारी शिक्षक विरोधी बताया गया। इस दौरान तय किया गया कि आगामी प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक में आंदोलन का स्वरूप घोषित किया जाएगा। बैठक में उप्र हेल्थ मिनिस्ट्रीरियल कर्मचारी संघ ने हरिकिशोर तिवारी पर विश्वास जताते हुए परिषद की संबद्धता ली।

बेसिक शिक्षकों के प्रति संवेदनहीन है सरकार : शर्मा

 लखनऊ। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बेसिक शिक्षकों के प्रति प्रदेश सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है। 

एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर दूसरी बार लगा ग्रहण, हाई कोर्ट ने एक मार्च तक लगाई रोक , जारी नहीं हो सका था विज्ञापन

 प्रयागराज : प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों की शिक्षक भर्ती पर फिर ग्रहण लग गया है। इस बार हाई कोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाईस्कूल की याचिका पर एक