लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 100 राजकीय बालक और बालिका इंटर कॉलेजों में ‘क्लीन
स्कूल-ग्रीन स्कूल’ योजना संचालित होगी। इसके तहत छात्र-छात्राओं को
पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। चयनित कॉलेजों में जरूरी बुनियादी
ढांचा विकसित करने के लिए 50 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इस योजना के लिए चुने गए स्कूलों के बेहतर रखरखाव के साथ उनमें खेल के मैदानों का भी विकास किया जाएगा। फ र्नीचर के साथ-साथ आधुनिक तकनीक की मदद से पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यालय चयनित करने के लिए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। यह योजना संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी और जिलास्तर पर योजना को लागू करने लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसका प्रावधान किया जाएगा। योजना के तहत चयनित विद्यालय में 10 लाख रुपये फर्नीचर पर, 20 लाख रुपये रखरखाव मद में और 20 लाख रुपये अन्य व्यय मद में दिए जाएंगे। कुल मिलाकर एक विद्यालय को 50 लाख रुपये मिलेंगे।
चयनित विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए सबमर्सिबल पंप, ओवरहेड टैंक, आरओ वॉटर प्यूरीफायर और वाटर चिलर की व्यवस्था की जाएगी। पठन-पाठन के लिए ‘स्मार्ट क्लास’ स्थापित की जाएंगी। विज्ञान प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त और बेहतर उपकरण खरीदे जाएंगे।
यूपी कैबिनेट केफैसले
लखनऊ (ब्यूरो)। राजकीय विभागों के आहार विशेषज्ञ के पदों की भर्ती अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। प्रदेश कैबिनेट ने आहार विशेषज्ञ नियमावली को मंजूरी दे दी है। वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने आहार विशेषज्ञ संवर्ग के संबंध में कई अहम फैसले किए। इसमें प्रावधान है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संवर्ग के शत-प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरेगा। इसके अलावा समस्त राजकीय विभागों में आहार विशेषज्ञ केपदों पर समान अर्हता व समान वेतनमान हो जाएंगे।
राज्यपाल व सीएम के सुरक्षा कर्मियों का ड्रेस भत्ता बढ़ा
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश कैबिनेट ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों का ड्रेस कोड भत्ता बढ़ाने से जुड़ी मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर मुहर लगा दी है। आठ वर्ष बाद भत्ते में दोगुना बढ़ोतरी की गई है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कार्यरत सुरक्षाकर्मी वर्तमान में 5000 रुपये प्रति वर्ष ड्रेस कोड भत्ता पाते हैं। यह भत्ता फरवरी 2007 से लागू है। मुख्य सचिव समिति ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति सुरक्षाकर्मी प्रति वर्ष करने की संस्तुति की थी। कैबिनेट ने शासनादेश जारी होने की तिथि से बढ़ाए गए भत्ते का लाभ देने को मंजूरी दे दी है।
जलपान गृहों के जीएम से हलवाई तक का वेतन बढ़ा
लखनऊ (ब्यूरो)। कैबिनेट ने सचिवालय खानपान निगम से संचालित जलपान गृहों के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा सामान्य प्रबंधक से हलवाई तक पाएंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जलपान गृहों के कर्मियों के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन था।
सचिवालय के लेखा संवर्ग के पुनर्गठन पर मुहर
लखनऊ (ब्यूरो)। अखिलेश कैबिनेट ने सचिवालय के लेखा संबंधी कार्यों को रफ्तार देने के लिए छह नए अनुभागों के सृजन के साथ 45 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने शर्त लगाई है कि लेखा संवर्ग में नए पदों के सृजन संबंधी किसी प्रस्ताव पर अब पांच साल बाद ही विचार किया जा सकेगा। ‘अमर उजाला’ ने इस संबंध में 13 नवंबर के अंक में ही खुलासा कर दिया था।
कैबिनेट ने सचिवालय में कार्यों की आवश्यकता के आधार पर लेखा संबंधी कार्यों के लिए छह नए अनुभाग सृजित करने को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत लेखा कार्य से जुड़े अनुभागों में प्रति अनुभाग एक अनुभाग अधिकारी, तीन समीक्षा अधिकारी व एक सहायक समीक्षा अधिकारी का मानक होगा। इसके अलावा उप सचिव लेखा के दो पद, अनुसचिव लेखा का एक पद तथा समीक्षा अधिकारी लेखा के चार पद फ्रीज थे। वास्तव में ये पद सृजित तो थे लेकिन इन पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कैबिनेट ने फ्रीज व्यवस्था समाप्त करने की मुख्य सचिव समिति की संस्तुति भी मान ली।
लेखा संवर्ग को 45 नए पद मिलेंगे
साथ ही अनुभाग अधिकारी के छह, समीक्षा अधिकारी के 26, सहायक समीक्षा अधिकारी के छह व अनुसचिव के सात नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। इस तरह अब लेखा संवर्ग में पदों की संख्या 190 से बढ़कर 242 हो जाएगी।
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मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
इस योजना के लिए चुने गए स्कूलों के बेहतर रखरखाव के साथ उनमें खेल के मैदानों का भी विकास किया जाएगा। फ र्नीचर के साथ-साथ आधुनिक तकनीक की मदद से पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यालय चयनित करने के लिए शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। यह योजना संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी और जिलास्तर पर योजना को लागू करने लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसका प्रावधान किया जाएगा। योजना के तहत चयनित विद्यालय में 10 लाख रुपये फर्नीचर पर, 20 लाख रुपये रखरखाव मद में और 20 लाख रुपये अन्य व्यय मद में दिए जाएंगे। कुल मिलाकर एक विद्यालय को 50 लाख रुपये मिलेंगे।
चयनित विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए सबमर्सिबल पंप, ओवरहेड टैंक, आरओ वॉटर प्यूरीफायर और वाटर चिलर की व्यवस्था की जाएगी। पठन-पाठन के लिए ‘स्मार्ट क्लास’ स्थापित की जाएंगी। विज्ञान प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त और बेहतर उपकरण खरीदे जाएंगे।
यूपी कैबिनेट केफैसले
- यूपी कैबिनेट ने ‘क्लीन स्कूल-ग्रीन स्कूल’ योजना को दी मंजूरी
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा आहार विशेषज्ञों की भर्ती
लखनऊ (ब्यूरो)। राजकीय विभागों के आहार विशेषज्ञ के पदों की भर्ती अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। प्रदेश कैबिनेट ने आहार विशेषज्ञ नियमावली को मंजूरी दे दी है। वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने आहार विशेषज्ञ संवर्ग के संबंध में कई अहम फैसले किए। इसमें प्रावधान है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संवर्ग के शत-प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरेगा। इसके अलावा समस्त राजकीय विभागों में आहार विशेषज्ञ केपदों पर समान अर्हता व समान वेतनमान हो जाएंगे।
राज्यपाल व सीएम के सुरक्षा कर्मियों का ड्रेस भत्ता बढ़ा
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश कैबिनेट ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों का ड्रेस कोड भत्ता बढ़ाने से जुड़ी मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर मुहर लगा दी है। आठ वर्ष बाद भत्ते में दोगुना बढ़ोतरी की गई है। राज्यपाल व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कार्यरत सुरक्षाकर्मी वर्तमान में 5000 रुपये प्रति वर्ष ड्रेस कोड भत्ता पाते हैं। यह भत्ता फरवरी 2007 से लागू है। मुख्य सचिव समिति ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति सुरक्षाकर्मी प्रति वर्ष करने की संस्तुति की थी। कैबिनेट ने शासनादेश जारी होने की तिथि से बढ़ाए गए भत्ते का लाभ देने को मंजूरी दे दी है।
जलपान गृहों के जीएम से हलवाई तक का वेतन बढ़ा
लखनऊ (ब्यूरो)। कैबिनेट ने सचिवालय खानपान निगम से संचालित जलपान गृहों के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा सामान्य प्रबंधक से हलवाई तक पाएंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जलपान गृहों के कर्मियों के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन था।
सचिवालय के लेखा संवर्ग के पुनर्गठन पर मुहर
लखनऊ (ब्यूरो)। अखिलेश कैबिनेट ने सचिवालय के लेखा संबंधी कार्यों को रफ्तार देने के लिए छह नए अनुभागों के सृजन के साथ 45 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने शर्त लगाई है कि लेखा संवर्ग में नए पदों के सृजन संबंधी किसी प्रस्ताव पर अब पांच साल बाद ही विचार किया जा सकेगा। ‘अमर उजाला’ ने इस संबंध में 13 नवंबर के अंक में ही खुलासा कर दिया था।
कैबिनेट ने सचिवालय में कार्यों की आवश्यकता के आधार पर लेखा संबंधी कार्यों के लिए छह नए अनुभाग सृजित करने को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत लेखा कार्य से जुड़े अनुभागों में प्रति अनुभाग एक अनुभाग अधिकारी, तीन समीक्षा अधिकारी व एक सहायक समीक्षा अधिकारी का मानक होगा। इसके अलावा उप सचिव लेखा के दो पद, अनुसचिव लेखा का एक पद तथा समीक्षा अधिकारी लेखा के चार पद फ्रीज थे। वास्तव में ये पद सृजित तो थे लेकिन इन पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कैबिनेट ने फ्रीज व्यवस्था समाप्त करने की मुख्य सचिव समिति की संस्तुति भी मान ली।
लेखा संवर्ग को 45 नए पद मिलेंगे
साथ ही अनुभाग अधिकारी के छह, समीक्षा अधिकारी के 26, सहायक समीक्षा अधिकारी के छह व अनुसचिव के सात नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। इस तरह अब लेखा संवर्ग में पदों की संख्या 190 से बढ़कर 242 हो जाएगी।
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