इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सूबे में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू करने पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
कानून लागू नहीं किया गया है तो फिर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के
खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है। अदालत ने सचिव बेसिक शिक्षा यह भी जानना चाहा है कि प्रदेश की आबादी के हिसाब से कितने प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं और कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस मामले हलफनामा भी मांगा है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कानून लागू नहीं किया गया है तो फिर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के
खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है। अदालत ने सचिव बेसिक शिक्षा यह भी जानना चाहा है कि प्रदेश की आबादी के हिसाब से कितने प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं और कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस मामले हलफनामा भी मांगा है।
- 5 अक्टूबर से फाइनल हियरिंग होगी शुरू ,12वे और 15 वें सा संशोधन पर होगी बहस
- शिक्षामित्र पद से सहायक अध्यापक पर समायोजित शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/पारस्परिक स्थानान्तरण हुये निरस्त
- सातवें वेतन आयोग के सम्बन्ध में नया आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जारी
- अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण वर्ष 2016 प्रदेश में जिलेवार देखें ट्रान्सफर सारांश
- समायोजन से वंचित शिक्षा मित्रों को मिले पूरा वेतन
- शिक्षक को विदा करने उमड़ा पूरा गांव, रो पड़े बच्चे
- टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में रणनीति पर हुई चर्चा
- याचियों के सत्यापन को लगेगा शिविर : टीईटी संघर्ष मोर्चा
- शिक्षामित्र समायोजन केस का 72825 भर्ती से डिटैग होने के निहितार्थ
- सभी टेट पास अथवा बिना टेट पास साथी इस पोस्ट को जरा गंभीरता से पढ़ ले तो शायद आपको आपके कई प्रश्नो का उत्तर मिल जायेगा
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
No comments :
Post a Comment