बरेली | यूपी में जंगलराज हर फील्ड में है. शिक्षा, सेहत, आबकारी... कोई विभाग उठा लो, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा घोटाला नजर आएगा जिसे शीर्ष लेवल के सत्ताधारियों द्वारा संरक्षण प्राप्त है.
शराब की बिक्री और क्वालिटी पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार आबकारी विभाग उन चुनिंदा सरकारी विभागों में शुमार है जिसमें मलाई सबसे ज्यादा है. चाहे अवैध दारू बनाने से बिकने तक की बात हो या प्रतिबंधित जगह दूसरे स्थान की लाईसेंसी दुकान चलाने की बात हो, सब संभव है, यहां सुविधा शुल्क की बदौलत. विश्वास ना हो तो किसी दुकान से दारू खरीदने के दौरान पक्की रसीद मांगकर तो देखिए. दुकानदार से लेकर पुलिस से लेकर प्रशासन हर जगह बेभाव की रूसवाई यानी बेइज्जती झेलनी पड़ सकती है. यानी भारत सरकार से लेकर संविधान से लेकर अन्य नियम कानून, यहां कोई लागू नहीं होता है. बिना परिचय बताए आबकारी विभाग के ही निरीक्षक से पूछने पर एक जिम्मेदारी वाला पद निर्वहन करने के बावजूद गैर-जिम्मेदाराना जवाब देते हुए बताया कि यहां रसीद नहीं दी जा सकती. क्यूं? के जवाब में बताया गया कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है.
इसी तरह दुकानदारों ने जानकारी दी कि त्योहारों पर तो विभाग द्वारा हर दुकान के हिसाब से 3500 से 5000 रुपए अवैध वसूली भी की जाती है. एक बड़ी कम्पनी को विभाग ने बाकायदा नियमावली बना कर शराब बिक्री का जिम्मा देकर मनमानी करने को छोड़ दिया है. अब इन के विरुद्ध कुछ भी बोलने का मतलब है कि किसी भी मिलावट अदि के अवैध केस में फर्जी ढ़ग से फंसाकर शिकायत से भी कई गुना ज्यादा का जुर्माना भुगतना.
बरेली से टीवी जर्नलिस्ट योगेन्द्र सिंह की रिपोर्ट.
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शराब की बिक्री और क्वालिटी पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार आबकारी विभाग उन चुनिंदा सरकारी विभागों में शुमार है जिसमें मलाई सबसे ज्यादा है. चाहे अवैध दारू बनाने से बिकने तक की बात हो या प्रतिबंधित जगह दूसरे स्थान की लाईसेंसी दुकान चलाने की बात हो, सब संभव है, यहां सुविधा शुल्क की बदौलत. विश्वास ना हो तो किसी दुकान से दारू खरीदने के दौरान पक्की रसीद मांगकर तो देखिए. दुकानदार से लेकर पुलिस से लेकर प्रशासन हर जगह बेभाव की रूसवाई यानी बेइज्जती झेलनी पड़ सकती है. यानी भारत सरकार से लेकर संविधान से लेकर अन्य नियम कानून, यहां कोई लागू नहीं होता है. बिना परिचय बताए आबकारी विभाग के ही निरीक्षक से पूछने पर एक जिम्मेदारी वाला पद निर्वहन करने के बावजूद गैर-जिम्मेदाराना जवाब देते हुए बताया कि यहां रसीद नहीं दी जा सकती. क्यूं? के जवाब में बताया गया कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है.
इसी तरह दुकानदारों ने जानकारी दी कि त्योहारों पर तो विभाग द्वारा हर दुकान के हिसाब से 3500 से 5000 रुपए अवैध वसूली भी की जाती है. एक बड़ी कम्पनी को विभाग ने बाकायदा नियमावली बना कर शराब बिक्री का जिम्मा देकर मनमानी करने को छोड़ दिया है. अब इन के विरुद्ध कुछ भी बोलने का मतलब है कि किसी भी मिलावट अदि के अवैध केस में फर्जी ढ़ग से फंसाकर शिकायत से भी कई गुना ज्यादा का जुर्माना भुगतना.
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