*इधर एक दो दिन से झूठ बोलने वालों की बाढ़ सी आ गयी है*
सब शिक्षा मित्रों को बरगलाना चाहते हैं और परेशान करना चाहते हैं जिसमें वे शिक्षा मित्र खुद भी शामिल है जो बिना समझे किसी पोस्ट को आगे बढ़ा देते हैं....................!!!!!
✔✔✔✔✔✔✔✔
*उड़ाया गया है* कि राजस्थान के संविदा कर्मियों के संदर्भ में सुप्रीमो कोर्ट ने 15 अंक भारांक को वैलिड माना है और हम लोग खुद इस खबर को दे दना दन फैला रहे हैं...........!!!!!!
*क्या किसी ने आर्डर पढ़ा????*
नहीं पढ़ा बिल्कुल नही पढ़ा आप लोंगों से निवेदन है कि आर्डर संलग्न किया है उसे पढ़े
*Do not find anything arbitrary in the policy pronounced by state*
का अर्थ है कि
*राज्य की पॉलिसी मेंकुछ भी मनमाना नही पाया*
*In the result, the appeals of the state as well as of the*
*employees are allowed. We set aside(रद्द करना) the judgment under appeal to*
*the extent that it held that the State* *Government may grant
weightage/bonus marks against the service* experience within the cap*
of 15 marks. (*हम उस फैसले को रद्द करते हैं जिसमे राज्य को 15 no का वेटेज देने को कहा गया है*)
*यहां ऑर्डर में 15 marks लिखा कुछ लोग इसे देखकर कह रहे है कि sc के आर्डर में 15 मार्क्स लिखा है*
जबकि यह लाइन हाइकोर्ट द्वारा दिये गए फैसले को दर्शा रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में हाइकोर्ट ने 15 अंक वेटेज को वैलिड माना था और सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले को रद्द करके 30 अंक वेटेज की राज्य की पॉलिसी को सही मानकर अपनी मोहर लगा दी थी✔✔✔✔
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अब सुनाया उसे देखिए और अपने भृम को मिटाइये
*In other words, the policy propounded by the State must be*
*allowed to operate on its own terms*
अर्थ
*आदेश दिया जाता है कि राज्य ने जो पोलिसी बनाई है राज्य उसे अपने अनुसार लागू कर सकता है*
अगली बार अगर कोई आपसे यह कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अंक वेटेज ही मान्य किया है तो पैनिक होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके मुंह पर मारिये।।।
धन्यवाद
पढें यह पूरा आर्डर
पढ़ें रेड कलर के अंडरलाइन किया हुआ आर्डर
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सब शिक्षा मित्रों को बरगलाना चाहते हैं और परेशान करना चाहते हैं जिसमें वे शिक्षा मित्र खुद भी शामिल है जो बिना समझे किसी पोस्ट को आगे बढ़ा देते हैं....................!!!!!
- मयंक तिवारी : यहाँ से आगे की लड़ाई के दो तरीके है पहला रिब्यु और दूसरा तरीका डायरेक्शन पिटीशन
- शिक्षा मित्र का समायोजन पुनःविचार याचिका दाखिल कर भी बचाया जा सकता है : वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण
- 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्र समायोजन पर आये फैसले के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण जी विधेयक लाने पर केन्द्र व राज्य सरकार को लिखित रूप से लेटर भेज कर देंगे कानूनी सलाह
- SHIKSHAMITRA: शिक्षामित्रों को भी सम्मानित पद पर तत्काल समायोजित किया जाए-अनुपम मिश्रा
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*उड़ाया गया है* कि राजस्थान के संविदा कर्मियों के संदर्भ में सुप्रीमो कोर्ट ने 15 अंक भारांक को वैलिड माना है और हम लोग खुद इस खबर को दे दना दन फैला रहे हैं...........!!!!!!
*क्या किसी ने आर्डर पढ़ा????*
नहीं पढ़ा बिल्कुल नही पढ़ा आप लोंगों से निवेदन है कि आर्डर संलग्न किया है उसे पढ़े
*Do not find anything arbitrary in the policy pronounced by state*
का अर्थ है कि
*राज्य की पॉलिसी मेंकुछ भी मनमाना नही पाया*
*In the result, the appeals of the state as well as of the*
*employees are allowed. We set aside(रद्द करना) the judgment under appeal to*
*the extent that it held that the State* *Government may grant
weightage/bonus marks against the service* experience within the cap*
of 15 marks. (*हम उस फैसले को रद्द करते हैं जिसमे राज्य को 15 no का वेटेज देने को कहा गया है*)
*यहां ऑर्डर में 15 marks लिखा कुछ लोग इसे देखकर कह रहे है कि sc के आर्डर में 15 मार्क्स लिखा है*
जबकि यह लाइन हाइकोर्ट द्वारा दिये गए फैसले को दर्शा रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में हाइकोर्ट ने 15 अंक वेटेज को वैलिड माना था और सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले को रद्द करके 30 अंक वेटेज की राज्य की पॉलिसी को सही मानकर अपनी मोहर लगा दी थी✔✔✔✔
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अब सुनाया उसे देखिए और अपने भृम को मिटाइये
*In other words, the policy propounded by the State must be*
*allowed to operate on its own terms*
अर्थ
*आदेश दिया जाता है कि राज्य ने जो पोलिसी बनाई है राज्य उसे अपने अनुसार लागू कर सकता है*
अगली बार अगर कोई आपसे यह कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अंक वेटेज ही मान्य किया है तो पैनिक होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके मुंह पर मारिये।।।
धन्यवाद
पढें यह पूरा आर्डर
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