राज्य सरकार से वार्ता विफल होने के बाद शिक्षामित्रों का सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को सीएम योगी से मिलने शास्त्री भवन पहुंचा। इस दौरान वहां बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी मौजूद रहीं।
मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल की बातचीत सीएम योगी ने सुनी। उन्होंने शिक्षामित्रों से धरना और आंदोलन खत्म करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है। मानदेय भी बढ़ाकर 15 से 20 हजार तक किया जा सकता है।
शिक्षामित्रों और मुख्यमंत्री के बीच हुई बात के बाद बेसिक शिक्षामंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया, मुख्यमंत्री शिक्षामित्रों के प्रति संवेदनशील हैं। उनकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले शिक्षामित्रों से आग्रह किया गया है कि आंदोलन और प्रदर्शन न करें स्कूलों में जाकर पढ़ाएं। सीएम के बात के बाद शिक्षामित्रों ने आंदोलन स्थगित कर दिया।
कल से शिक्षामित्र स्कूलों में पढ़ाएंगे।
बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह ने शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठनों से वार्ता में दो टूक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सरकार आगे बढ़ेगी। ऐसे में राज्य सरकार और शिक्षामित्रों के बीच वार्ता विफल हो गई थी।
मुख्य सचिव ने कहा था, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। लिहाजा सहायक अध्यापक को शिक्षामित्र के पद पर लौटना होगा। सरकार उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10000 रुपए महीने कर देगी।
नाराज शिक्षामित्रों ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी जिलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
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मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल की बातचीत सीएम योगी ने सुनी। उन्होंने शिक्षामित्रों से धरना और आंदोलन खत्म करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है। मानदेय भी बढ़ाकर 15 से 20 हजार तक किया जा सकता है।
शिक्षामित्रों और मुख्यमंत्री के बीच हुई बात के बाद बेसिक शिक्षामंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया, मुख्यमंत्री शिक्षामित्रों के प्रति संवेदनशील हैं। उनकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले शिक्षामित्रों से आग्रह किया गया है कि आंदोलन और प्रदर्शन न करें स्कूलों में जाकर पढ़ाएं। सीएम के बात के बाद शिक्षामित्रों ने आंदोलन स्थगित कर दिया।
कल से शिक्षामित्र स्कूलों में पढ़ाएंगे।
बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह ने शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठनों से वार्ता में दो टूक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सरकार आगे बढ़ेगी। ऐसे में राज्य सरकार और शिक्षामित्रों के बीच वार्ता विफल हो गई थी।
मुख्य सचिव ने कहा था, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। लिहाजा सहायक अध्यापक को शिक्षामित्र के पद पर लौटना होगा। सरकार उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10000 रुपए महीने कर देगी।
नाराज शिक्षामित्रों ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी जिलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
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