जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई,
मेरा घर छोड़ पूरे शहर में बरसात हुई, आप हमसे मत पूछो हम पे सफर में क्या
गुजरी, था लुटेरों का गांव वहीं रात हुई। शिक्षामित्रों के हालात बयां करने
के लिए यह चंद लाइनें ही काफी हैं। शिक्षामित्र उस कश्ती की तरह हो गए हैं
जहां लहरे तो हैं लेकिन उन्हें पार लगाने वाला माझी नहीं है।
समायोजन निरस्त होने के बाद अक्टूबर माह में शिक्षामित्रों को वेतन नहीं मिलेगा। इससे शिक्षामित्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त 2014 में दो हजार से अधिक शिक्षामित्रों को समायोजित कर सहायक अध्यापक बनाया गया। शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद वेतन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। 2015 में हुए द्वितीय समायोजन में मई व जुलाई में 1105 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया। वेतन दिए जाने के लिए शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा था। इसी कड़ी में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा अनियमित तरीके से शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के निर्णय को निरस्त कर दिया।
12 सितंबर 2015 को कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने दो हजार से अधिक शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद लेखा विभाग ने वेतन देने से हाथ खडे़ कर दिए हैं। परिषद सचिव व शासन से वेतन संबंधी कोई आदेश नहीं जारी किए जाने से अक्टूबर माह में वेतन नहीं दिया जाएगा। इससे शिक्षामित्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समायोजन निरस्त होने के बाद समायोजित शिक्षामित्र न सहायक अध्यापक रहे ना ही शिक्षामित्र। हालांकि लेखा विभाग को उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार है।
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शिक्षामित्रों के वेतन के संबंध में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद ही कुछ कह सकूंगा।
-संजय सिन्हा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद।
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सहायक अध्यापक में समायोजित दो हजार शिक्षामित्रों को अक्टूबर माह में वेतन नहीं दिया जाएगा। समायोजन निरस्त होने से यह स्थिति बनी हुई है। चूंकि शिक्षामित्र न सहायक अध्यापक रहे न शिक्षामित्र। इससे लेखा विभाग असमंजस में है। उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
-विमलेश यादव, लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग।
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अक्टूबर माह में यदि मानदेय नहीं दिया जाता है तो शिक्षामित्र शैक्षिक कार्य करना बंद कर देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। बिना मानदेय के शिक्षामित्र अपनी ऊर्जा व्यर्थ में नहीं बर्बाद करेंगे। शिक्षामित्र पहले से ही मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में मानदेय न देना उनके साथ अन्याय है।
-अश्वनी त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
समायोजन निरस्त होने के बाद अक्टूबर माह में शिक्षामित्रों को वेतन नहीं मिलेगा। इससे शिक्षामित्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त 2014 में दो हजार से अधिक शिक्षामित्रों को समायोजित कर सहायक अध्यापक बनाया गया। शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद वेतन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। 2015 में हुए द्वितीय समायोजन में मई व जुलाई में 1105 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया। वेतन दिए जाने के लिए शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा था। इसी कड़ी में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा अनियमित तरीके से शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के निर्णय को निरस्त कर दिया।
12 सितंबर 2015 को कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने दो हजार से अधिक शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद लेखा विभाग ने वेतन देने से हाथ खडे़ कर दिए हैं। परिषद सचिव व शासन से वेतन संबंधी कोई आदेश नहीं जारी किए जाने से अक्टूबर माह में वेतन नहीं दिया जाएगा। इससे शिक्षामित्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समायोजन निरस्त होने के बाद समायोजित शिक्षामित्र न सहायक अध्यापक रहे ना ही शिक्षामित्र। हालांकि लेखा विभाग को उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार है।
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शिक्षामित्रों के वेतन के संबंध में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद ही कुछ कह सकूंगा।
-संजय सिन्हा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद।
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सहायक अध्यापक में समायोजित दो हजार शिक्षामित्रों को अक्टूबर माह में वेतन नहीं दिया जाएगा। समायोजन निरस्त होने से यह स्थिति बनी हुई है। चूंकि शिक्षामित्र न सहायक अध्यापक रहे न शिक्षामित्र। इससे लेखा विभाग असमंजस में है। उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
-विमलेश यादव, लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग।
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अक्टूबर माह में यदि मानदेय नहीं दिया जाता है तो शिक्षामित्र शैक्षिक कार्य करना बंद कर देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। बिना मानदेय के शिक्षामित्र अपनी ऊर्जा व्यर्थ में नहीं बर्बाद करेंगे। शिक्षामित्र पहले से ही मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में मानदेय न देना उनके साथ अन्याय है।
-अश्वनी त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC