याची राहत क्यों ?

याचियों में टेट और अकादमिक दोनों supporters हैं । फिर कोर्ट सिर्फ बेस ऑफ़ सिलेक्शन पर फैसला देकर मामला तय क्यों नहीं कर देती है ?

क्योंकि अगर फैसला किसी एक पक्ष में आया तो दूसरा पक्ष तो कोर्ट की लेटलतीफी से मारा जाएगा?
आज बन्दा एक जॉब में लग जाए तो भी उसकी ज़िन्दगी में सुकून नहीं , वो न तो उस जॉब में मन लगा सकता है न उस दौरान दूसरी जॉब तलाश सकता है। कोर्ट , सरकार और चंदे के धंधे ने उत्तरप्रदेश के आम बेरोजगार युवक को सिर्फ तनाव दिया है ।
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