मदरसा शिक्षकों को अब मिलेंगे 15 हजार रूपये महीना मानदेय

लखनऊ: केंद्र सरकार के बाद अखिलेश यादव सरकार ने भी मदरसा आधुनिकीकरण योजना में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय किया है। अब स्नातक शिक्षकों को भी परास्नातक शिक्षकों के बराबर मानदेय दिया जाएगा।
यानी अब इन्हें 8000 रुपये के बजाय 15 हजार रुपये महीना मानदेय दिया जाएगा।

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सोमवार को प्रदेश कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब ऐसे शिक्षक जिनके पास स्नातक के साथ बीएड की उपाधि है उन्हें आठ हजार के बजाय 15 हजार मानदेय मिलेगा।

दरअसल, केंद्र सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सूबे के सैकड़ों मदरसों को अनुदान मिलता है। इसमें शिक्षकों की दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी परास्नातक शिक्षकों की व दूसरी श्रेणी स्नातक शिक्षकों की है। इन मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों को केंद्र सरकार की ओर से मानदेय दिया जाता है। इसमें प्रदेश सरकार भी अपना अंश अलग से जोड़ती है।