चुनावी बेला में वित्तविहीन शिक्षक अधिकार व सम्मान की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। सिर्फ आठ सौ से 11 सौ रुपये मानदेय मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ गई है।
‘समान काम के लिए समान वेतनमान’ को लेकर सरकार की व्यापक घेराबंदी करने की तैयारी चल रही है, जिसमें दूसरे संगठन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।
इसको लेकर बीते दिनों प्रमुख सचिव माध्यमिक से मिलकर मांग पत्र सौंप चुके हैं। अगर सारी मांगों का जल्द निस्तारण न हुआ तो आरपार की लड़ाई छेड़ी जाएगी। वित्त विहीन शिक्षकों के हित के लिए सड़क से शासन तक आवाज मुखर की जाएगी। जब तक उनको वाजिब हक नहीं मिलता है आंदोलन थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वित्तविहीन शिक्षकों की ओर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगामी विधान सभा चुनाव में उसको इस अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
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इसको लेकर बीते दिनों प्रमुख सचिव माध्यमिक से मिलकर मांग पत्र सौंप चुके हैं। अगर सारी मांगों का जल्द निस्तारण न हुआ तो आरपार की लड़ाई छेड़ी जाएगी। वित्त विहीन शिक्षकों के हित के लिए सड़क से शासन तक आवाज मुखर की जाएगी। जब तक उनको वाजिब हक नहीं मिलता है आंदोलन थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वित्तविहीन शिक्षकों की ओर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगामी विधान सभा चुनाव में उसको इस अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
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