नहीं पढ़े तो फेल होंगे छठी से आठवीं तक के बच्चे, विधि मंत्रलय ने मानव संसाधन मंत्रलय के प्रस्ताव को दी मंजूरी

विधि मंत्रलय.ने फेल नहीं करने की नीति को आठवीं कक्षा की जगह पांचवीं कक्षा तक सीमित करने के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रलय के.प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.है। मौजूदा नीति के बारे में कहा गया है कि फेल न होने का डर नहीं होने से बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

• 12460 शिक्षक भर्ती में हाई मेरिट वाले ही बन पाएंगे शिक्षक, 24 जिलों के अभ्यर्थी भी कर सकते हैं दावेदारी
• माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मन्त्री श्री वसीम अहमद जी के आवास पर पहुँच कर उनसे कई विन्दुओं पर बार्ता हुई
• Answer key for UP-TET (unofficial)
• AADHAR PAYMENT APP: आधार पेमेंट ऐप, आधार कार्ड से होगा ऑनलाइन पेमेंट: इसी हफ्ते एप्लीकेशन लॉन्चिंग की तैयारी
• UPTET 2016 Answer key Official Release Date: यूपीटीईटी की उत्तर कुंजी की ऑफिसियल जारी करने की तिथि
• उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होंगे चुनाव! मतदान राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं से पहले कराने की योजना
• नई शिक्षक भर्ती में आवेदन कल से: विभाग ने समाप्त कर दी पुरानी भर्ती प्रक्रिया

1विधि मंत्रलय ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रलय.शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 की धारा 16 को संशोधित कर सकता है। ऐसा इसलिए कि यह प्रस्ताव उपसमिति की सिफारिश पर आधारित है और नीतिगत विषय से संबंधित है। विधि मंत्रलय ने कहा कि स्कूल में दाखिला लेने वाले किसी भी बच्चे को पांचवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं करने या स्कूल से नहीं निकालने के प्रावधान के लिए कानून में संशोधन में कोई आपत्ति नजर नहीं आती। मौजूदा प्रावधान के अनुसार, फेल नहीं करने या एक ही कक्षा में न रोकने की नीति आठवीं कक्षा पूरी करने तक मान्य है। आठ दिसंबर के अपने एक नोट में विधि मंत्रलय के कानूनी मामलों के विभाग ने कहा, ‘सरकार जरूरी होने पर छठी, सातवीं या आठवीं कक्षा तक बच्चों को एक ही कक्षा में रोकने के लिए नियम बना सकती है, लेकिन छात्रों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का एक अतिरिक्त मौका दिया जा सकता है। नोट में कहा गया कि एचआरडी मंत्रलय ने फेल नहीं करने की नीति आठवीं कक्षा से घटाकर पांचवीं कक्षा तक करने का फैसला मौजूदा प्रावधान के विभिन्न विपरीत परिणामों की समीक्षा करने के बाद किया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की उपसमिति की बैठकों में कई राज्यों ने फेल नहीं करने की नीति की समीक्षा करने की मांग की थी। बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत फेल नहीं करने के प्रावधान के संदर्भ में सतत एवं समग्र मूल्यांकन (सीसीई) पद्धति के आकलन के लिए यह उपसमिति गठित की गई थी।

• LT GRADE: न नौकरी मिली, न वापस मिला आवेदन शुल्क, एलटी शिक्षक भर्ती में 27 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, नई शिक्षक भर्ती के आवेदन कल से
• UPPSC: उप्र लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षाएं, जानिए छह महत्वपूर्ण प्रारम्भिक परीक्षा में पदों का विवरण
• 2017 का एक पेज का कैलेंडर: देखने या डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
• प्राथमिक विद्यालयों में भरवाएं जाएँ विशेष आरक्षण के रिक्त पद, याचियों ने दायर की कोर्ट में याचिका
• याचियों के संदर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित
• अंतर जिला तबादलों को आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करने का आदेश

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines