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बीएसए ने शिक्षकों को लगाया चूना, हाई कोर्ट में याचिका दायर, जिले में मनचाहा स्कूल स्थानांतरण प्रक्रिया चढ़ी भृष्टाचार की भेंट

हरदोई। बेसिक शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। शिक्षकों से तबादले के नाम पर वसूली गयी रकम जिले के तीन उच्चाधिकारी हजम कर गए। सूत्रों के अनुसार अब स्थानांतरण प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है।
दरअसल शासनादेश के अनुपालन में डीएम, सीडीओ व बीएसए की संयुक्त समिति द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के स्थानांतरण व समायोजन के लिए मनचाहा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया लगभग दो माह पूर्व शुरू की गयी थी। जिसमे जिले के दूर-दराज क्षेत्रों के लगभग 4 हजार अध्यापकों ने आवेदन किये थे। सूत्रों के अनुसार स्थानांतरण के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू व अधिकारियों ने 50 हजार रूपये प्रति शिक्षक रेट फिक्स कर दिए। मनचाहा विद्यालय में स्थानांतरण के लिए सैकड़ों अध्यापकों ने रूपये भी जमा कर दिए। लगभग 6 करोड़ की धनराशि की वसूली बेसिक शिक्षको से की गयी। किन्तु शिक्षकों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बीएसए व जिलास्तरीय अधिकारियों की मिलीभगत से स्थानांतरण प्रक्रिया फ़िलहाल स्थगित कर दी गयी है। वहीँ जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करने के संबंध में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है।
शिक्षकों का कहना है कि इस मामले पर विभाग का कोई भी कर्मचारी या बाबू सही जानकारी नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारी भी बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन अध्यापकों का बेहद नुकसान हुआ है जो स्थानांतरण के लिए रूपये जमा कर चुके थे। इस संबंध में उच्चाधिकारियों ने कोई भी संतोषपूर्ण जानकारी नहीं दी है।
रिपोर्ट- हरिश्याम बाजपेयी
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