भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और सुशासन के वादे के साथ जारी अपने चुनावी संकल्प पत्र को भाजपा सरकार ने मूर्त रूप देने की शुरुआत कर दी है। पारदर्शी व्यवस्था के लिए अपने मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश के दूसरे दिन कामकाज शुरू करते ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने फरमान सुना दिया कि 15 दिनों के भीतर अफसर भी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप पर दें।
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