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सूबे के अभी अफसर 15 दिन के भीतर दें संपत्ति का ब्यौरा: मुख्यमंत्री

भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और सुशासन के वादे के साथ जारी अपने चुनावी संकल्प पत्र को भाजपा सरकार ने मूर्त रूप देने की शुरुआत कर दी है। पारदर्शी व्यवस्था के लिए अपने मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश के दूसरे दिन कामकाज शुरू करते ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने फरमान सुना दिया कि 15 दिनों के भीतर अफसर भी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप पर दें।
उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए अफसरों को शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया कि थानों और तहसीलों को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखें। 1 शपथ ग्रहण के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री ने दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा के साथ लोकभवन में तीन बजे मुख्य सचिव व सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक की। जिन विभागों में प्रमुख सचिव और सचिव नहीं थे, उनके विशेष सचिव बुलाये गये थे। करीब 100 की संख्या में पहुंचे इन अफसरों ने बारी-बारी से अपना परिचय और विभाग बताया। 1फिर सबको भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 (घोषणा पत्र) की एक-एक कॉपी दी गयी। करीब 35 मिनट तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि आप भाजपा का संकल्प पत्र पढ़ें और अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करें। विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री को प्रस्ताव अविलंब दिखाएं और संकल्प पत्र के एक-एक बिन्दुओं को प्राथमिकता पर लागू करें। उन्होंने अब तक किये गये कार्यो की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ध्यान रहे कि कई ऐसे भी अफसर हैं जो अपने आय-व्यय का ब्यौरा नहीं देते हैं।लखनऊ में सोमवार को लोक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में उपस्थित उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा , उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व मुख्य सचिव राहुल भटनागर।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सोमवार की सुबह अफसरों को कानून-व्यवस्था और सुशासन की अपेक्षा के साथ ही यह साफ कर दिया कि वह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोकशी को लेकर योगी हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। उनकी इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए गोकशी पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने कहा है कि गोकशी की घटना प्रकाश में आने पर एसओ और सीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी भी बख्शे नहीं जाएंगे। योगी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ थानों और तहसीलों को राजनैतिक दबाव से मुक्त रखने की अपेक्षा की है। सोमवार की शाम योजना भवन में प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा, डीजीपी जावीद अहमद, एडीजी कानून-व्यवस्था दलजीत सिंह चौधरी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर जिलों के एसपी-एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, जोनल आइजी और रेंज डीआइजी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इस कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता गिनाते हुए अधिकारियों ने अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण, संगठित अपराध व माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, महिला संबंधी अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण एवं इसमें सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।न गंदगी करूंगा और न करने दूंगा : योगी -21योगी की आहट पहचानती हैं गोशाला की गायें

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