लखनऊ. शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने एक हफ्ते में दूसरी बार गुरुवार को सीएम से मुलाकात की। उनके सरकारी आवास 5 केडी पर संगठन की तरफ से एक मांग पत्र भी सीएम को सौंपा गया।
- योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने शिक्षामित्रों को शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी स्कूलों में पढ़ाते रहने की बात कही।
- साथी ही कहा कि सरकार की उनके प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है।
- इस मुलाकात में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में यूपी शिक्षामित्र संघ के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही, जिलाध्यक्ष राम सागर मिश्रा, विश्वनाथ कुशवाहा समेत सात लोग शामिल रहे।
क्या कहते है शिक्षामित्र
- शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष जीतेन्द्र शाही के मुताबिक, सीएम से सकरात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद उन्हें जल्द राहत देने के लिए सरकार कोई बीच का रास्ता जल्द निकाले की मांग की। कहीं नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े।
- इसपर सीएम से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से कई शिक्षामित्र नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे है। क्योंकि 35 सौ रुपए मानदेय पर उनके लिए परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होगा। हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया है।
शिक्षामित्रों ने सीएम के सामने रखी ये मांगे
- गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें।
- गवर्नमेंट, सदन में शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर नया आधिनियम पारित कराए।
- गवर्नमेंट, जस्टिस के यहां पर क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करें।
- मृतकों को मुआवजा दिया जाये।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- क्या कर सकती है सरकार शिक्षामित्रों के लिए: पढ़ें एक नजर में
- टीम संघ सुप्रीम कोर्ट एक्सलूसिव अपडेट जजमेंट 25 जुलाई 2017 समीक्षा: ओम नारायण तिवारी
- यूपी में लड़ने-मरने को तैयार शिक्षामित्रों से योगी सरकार की अपील , संयम बनाए रखें
- विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत न करने, 100% उपस्थित सुनिश्चित करने के संबंध में आदेश जारी
- सहायक अध्यापक के पद से हटना मंजूर नहीं, और बिल लाकर TET से छूट देकर सरकार करे भर्ती, अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता में शिक्षामित्रों ने रखी अपनी बात
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए 07-12-12 के विज्ञापन से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के सम्बन्ध में
- योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने शिक्षामित्रों को शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी स्कूलों में पढ़ाते रहने की बात कही।
- साथी ही कहा कि सरकार की उनके प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है।
- इस मुलाकात में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में यूपी शिक्षामित्र संघ के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही, जिलाध्यक्ष राम सागर मिश्रा, विश्वनाथ कुशवाहा समेत सात लोग शामिल रहे।
क्या कहते है शिक्षामित्र
- शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष जीतेन्द्र शाही के मुताबिक, सीएम से सकरात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद उन्हें जल्द राहत देने के लिए सरकार कोई बीच का रास्ता जल्द निकाले की मांग की। कहीं नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े।
- इसपर सीएम से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से कई शिक्षामित्र नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे है। क्योंकि 35 सौ रुपए मानदेय पर उनके लिए परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होगा। हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया है।
शिक्षामित्रों ने सीएम के सामने रखी ये मांगे
- गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें।
- गवर्नमेंट, सदन में शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर नया आधिनियम पारित कराए।
- गवर्नमेंट, जस्टिस के यहां पर क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करें।
- मृतकों को मुआवजा दिया जाये।
- UP: शिक्षामित्रों की हड़ताल के चलते लखनऊ समेत बाराबंकी जिले के 300 स्कूलों में पड़ा ताला। नहीं पहुंचे स्कूलों में पढ़ाने
- UP: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के संतकबीर नगर जिले में शिक्षा मित्रों ने की तोड़फोड़
- समायोजित शिक्षक/ शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु उचित निर्णय लेने और पुन विचार याचिका दाखिल करने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को भेजा ज्ञापन
- बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जयसवाल ने रोड जाम कर रहे शिक्षामित्रों को दिया बड़ा आश्वासन , सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनः विचार याचिका करेंगी
- शिक्षामित्रों के हितों के लिये केंद्र व राज्य सरकार मिलकर बना रही अग्रिम रणनीति
- मंत्री से मिलेंगे शिक्षामित्र,एचआरडी मंत्री जावेडकर से मिलेंगे शिक्षा मित्र,सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिलेंगे
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