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राज्य कर्मचारियों की प्रमोशन की बाधाएं दूर करने को गाइडलाइन्स तय

लखनऊ : प्रदेश के बारह हजार राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति करने के बाद राज्य सरकार ने शेष की प्रोन्नति में आने वाली अड़चनों को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्य सचिव ने नियमों के आधार पर गाइडलाइन्स तय करके विभागाध्यक्षों को भेजी है।
साथ ही निर्देश दिया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में पंद्रह दिन के भीतर ही चार्जशीट दे दी जाए। मुख्य सचिव के इस आदेश से श्रेष्ठता सूची में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। 136 हजार कर्मियों को होनी है पदोन्नति : मुख्य सचिव के निर्देश पर अभी हाल ही में 12 हजार कर्मियों को पदोन्नत किया गया है। अभी 36 हजार कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति होनी बाकी है। पूर्व में निर्देश जारी होने के बाद भी विभागों में इस पर शिथिलता बरती जा रही है। इसे देखते हुए ही मुख्य सचिव ने श्रेष्ठता आधारित चयन प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। 1उन्होंने कहा है कि पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए विभागीय चयन समिति अपनी विधि और प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

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