इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा मनीषा त्रिघाटिया ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है। इसमें शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, प्राचार्य डायट, डीआईओएस एवं सहायक उप निदेशक को शामिल किया गया है। प्रत्येक अधिकार को एक-एक जनपद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध शासन ने आदेश जारी कर 31 अगस्त तक निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक, अनुदानित मदरसों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मिड-डे-मील दिए जाने का प्रावधान है। कई बार मिड-डे-मील की क्वालिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में शासन ने टास्क फोर्स गठित कर स्कूलों का औचक निरीक्षण कर मिड-डे-मील की जांच करवाने के लिए कहा है।
