लखनऊ
बेसिक शिक्षकों को आधार का ब्योरा न देने पर सैलरी
नहीं मिलेगी। गुरुवार को शासन में हुई समीक्षा बैठक में ऐसे शिक्षकों की
सैलरी रोकने के निर्देश दिए गए, जिन्होंने आधार अपडेट नहीं करवाया है। बैठक
में जिन स्कूलों के भवन जर्जर हो गए हैं, उनकी मरम्मत का प्रस्ताव भी
भेजने के लिए कहा गया।
समीक्षा बैठक में यह भी सामने आया कि 48 जिले ऐसे हैं, जहां स्कूलों
में छात्र-छात्राओं के नामांकन की स्थिति पोर्टल पर हर दिन अपलोड नहीं की
जा रही है। इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री का जिला बहराइच भी शामिल है। इसे
आदेश की घोर अवहेलना बताया गया। इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 26
सितंबर तक अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। वहीं, नौ जिले ऐसे मिले,
जहां 90% से कम जूते-मोजे वितरित किए गए थे। सात जिलों में अब तक यूनिफॉर्म
और 10 जिलों में स्कूल बैग का वितरण पूरा नहीं हो सका है। इन जिलों के
अधिकारियों की भी नकेल कसी गई। नामांकन की स्कूलवार समीक्षा करने के भी
निर्देश दिए गए। हाल में हुई सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में काउंसलिंग
के सापेक्ष नियुक्ति का विवरण रखा गया। आठ महत्वाकांक्षी जिलों में
नियुक्ति पत्र पाने वाले 426 अभ्यर्थियों ने अभी जॉइन नहीं किया है।
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