लखनऊ सहायक शिक्षक भर्ती
परीक्षा-2019 में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम क्वॉलिफाइंग मार्क्स 60 व 65
प्रतिशत के बजाय 40 व 45 प्रतिशत ही होंगे। अब इसके आधार पर ही मेरिट
बनाकर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे।
हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को क्वॉलिफाइंग मार्क्स की सीमा बढ़ाने संबंधी राज्य सरकार के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को खारिज कर दिया। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने मोहम्मद रिजवान व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की याचिकाओं को मंजूर करते हुए पारित किया।
कोर्ट ने फरवरी में इस भर्ती का परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रेाक लगा दी थी। रोक हटाते हुए कोर्ट ने सरकार को तीन माह के भीतर परिणाम घेाषित कर भर्ती प्रकिया पूरी करने का आदेश दिया है। याचिकाओं में सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा जारी 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।
सरकार की दलील
सरकार की ओर से 7 जनवरी के शासनादेश का बचाव करते हुए कहा गया कि यह निर्णय क्वॉलिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछली परीक्षा में 1 लाख 40 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन इस बार 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है इसलिए भी क्वॉलिफाइंग मार्क्स बढ़ाने पड़े।
याचिकाकर्ताओं का तर्क
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे शिक्षामित्र हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो परीक्षाओं में 25 मार्क्स का वेटेज दिए जाने का आदेश दिया है। वर्ष 2018 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वॉलिफाइंग मार्क्स 45 व 40 प्रतिशत तय किए गए थे, जिसमें वे शामिल हो चुके हैं। इस बार उनके लिए सहायक शिक्षक पद पर भर्ती होने का आखिरी मौका है लिहाजा इसके क्वॉलिफाइंग मार्क्स भी पिछली परीक्षा के अनुसार ही होने चाहिए।
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हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को क्वॉलिफाइंग मार्क्स की सीमा बढ़ाने संबंधी राज्य सरकार के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को खारिज कर दिया। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने मोहम्मद रिजवान व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की याचिकाओं को मंजूर करते हुए पारित किया।
कोर्ट ने फरवरी में इस भर्ती का परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रेाक लगा दी थी। रोक हटाते हुए कोर्ट ने सरकार को तीन माह के भीतर परिणाम घेाषित कर भर्ती प्रकिया पूरी करने का आदेश दिया है। याचिकाओं में सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा जारी 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।
सरकार की दलील
सरकार की ओर से 7 जनवरी के शासनादेश का बचाव करते हुए कहा गया कि यह निर्णय क्वॉलिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछली परीक्षा में 1 लाख 40 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन इस बार 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है इसलिए भी क्वॉलिफाइंग मार्क्स बढ़ाने पड़े।
याचिकाकर्ताओं का तर्क
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे शिक्षामित्र हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो परीक्षाओं में 25 मार्क्स का वेटेज दिए जाने का आदेश दिया है। वर्ष 2018 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वॉलिफाइंग मार्क्स 45 व 40 प्रतिशत तय किए गए थे, जिसमें वे शामिल हो चुके हैं। इस बार उनके लिए सहायक शिक्षक पद पर भर्ती होने का आखिरी मौका है लिहाजा इसके क्वॉलिफाइंग मार्क्स भी पिछली परीक्षा के अनुसार ही होने चाहिए।
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