लखनऊ। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यूपी में रहने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को मांगे जाने पर अंग्रेजी में जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएम और मंडलायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि यह जानकारी में आया है कि कुछ जिलों में सक्षम अधिकारी अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।
जबकि, पूर्व में ही प्रदेश व प्रदेश की बाहर की सेवाओं के लिए मांगे जाने पर अंग्रेजी प्रारूप पर जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मांगे जाने पर यह प्रमाणपत्र अंग्रेजी भाषा में भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।