केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। हालांकि वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट सरकार को मिलने में अभी करीब 18 से 20 महीने का समय लग सकता है। लेकिन इससे पहले ही कर्मचारियों के संगठनों ने अंतरिम राहत की मांग उठानी शुरू कर दी है।
पत्र में क्या की गई है मांग?
FNPO ने अपने पत्र में मांग की है कि 1 जनवरी 2026 से 50% महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज कर दिया जाए।
संघ के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और वास्तविक वेतन में गिरावट के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। ऐसे में DA को मूल वेतन में शामिल करना जरूरी कदम हो सकता है।
उनके अनुसार, अगर यह फैसला लिया जाता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत आर्थिक राहत मिल सकती है।
महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों पर बढ़ा दबाव
पत्र में यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण महंगाई भत्ते में भी कई बार वृद्धि करनी पड़ी है।
जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने से कर्मचारियों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
FNPO का कहना है कि महंगाई भत्ता सीधे तौर पर जीवन-यापन की लागत से जुड़ा होता है। DA का लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि मौजूदा बेसिक सैलरी संरचना वास्तविक महंगाई को पूरी तरह नहीं दर्शा पा रही है।
पिछले साल हुआ 8वें वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (DA) देती है।
31 दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू थीं। इसके बाद सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी।
जनवरी 2025 में आयोग के गठन का ऐलान किया गया।
नवंबर में आयोग की अध्यक्षता को लेकर फैसला लिया गया।
फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई।
इस वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न हितधारकों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आयोग करीब 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा।
सिफारिशें आने से पहले उठी अंतरिम राहत की मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें आने और लागू होने में अभी काफी समय लग सकता है। इस दौरान कर्मचारियों को लगातार बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।
इसीलिए संगठनों ने सुझाव दिया है कि 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर अंतरिम राहत दी जाए, जिसे बाद में वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें