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72825 भर्ती फिर फंसने की सम्भावना: पढ़ें शिक्षामित्रों द्वारा एकत्र किए सबूतों का विवरण

72825 बीएड टेट बेरोजगारों के लिए बड़ी दुखदाई रही है। राज्य सरकार के साथ साथ बीएड नेताओं ने भी इस भर्ती से खूब माल कमाया। एक ने बार बार आवेदन के नाम पर तो दूसरे ने कोर्ट के नाम पर।

पटनायक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संभावित नया वेतनमान

पटनायक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संभावित नया वेतनमान

सोमवार को जिले के सभी परिषदीय स्कूलों में रहेगा अवकाश: प्रतापगढ़

सोमवार को जिले के सभी परिषदीय स्कूलों में रहेगा अवकाश: प्रतापगढ़

दिसम्बर में राज्यकर्मचारियों के साथ शिक्षकों को सातवें वेतन का तोहफा

यूपी सरकार दिसंबर में राज्य कर्मचारियों, अफसरों व शिक्षकों को सातवें वेतन का तोहफा देगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि 30 नवम्बर तक सातवें वेतन कमेटी के अध्यक्ष जी पटनायक पहली रिपोर्ट सरकार को
देंगे।

नोटबंदी को लेकर किया बड़ा ऐलान , केवल खाते में 1000 के नोट जमा होंगे

नई दिल्लीः नोटबंदी को लेकर सरकार आज शाम बड़ा ऐलान किया है। कल से बैंको में पुराने नोट नहीं बदले जा सकेंगे। केवल खाते में 1000 के नोट जमा होंगे और 500 के नोट 15 दिसंबर तक पेट्रोल पंप, अस्पताल में चलेंगे।
-प्रीपेड मोबाइल के टॉप अप के लिए भी 500 का पुराना नोट इस्तेमाल किया जा सकता है।

मिडिल भर्ती पर होने वाले आदेश पर विचारणीय बिंदु : Himanshu Rana

मिडिल भर्ती पर होने वाले आदेश पर विचारणीय बिंदु :-
1 ) एकल पीठ में 2013 में जब इस भर्ती का विज्ञापन निकला था तब सरकार समस्त संशोधनों को रद्द करके अपने संशोधनों पर नए विज्ञापन विज्ञापन को बचा रही थी लेकिन पूर्ण पीठ का आदेश आ गया था तो एकल पीठ की संभवतः ये प्रार्थना रही होगी :-

नोटबंदी के बाद: जिनके पास है ज्यादा सोना, उनको पड़ेगा रोना

नई दिल्ली. काले धन पर प्रहार में 500 और 1,000 रुपये के बड़े नोटों के बाद सोना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला निशाना बन सकता है। इस संबंध में शुक्रवार को आई रिपोर्ट में इसका अंदेशा जताया गया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

72825 भर्ती : न्याय सबको मिलेगा जो याची बने है उनको और जो नहीँ बने है उनको भी

मित्रों मिडिल और अकेडमिक btc से हुई प्राथमिक में भर्ती कि हुई सुनवाई के हवाले से और सम्भावित आगामी बुधवार के फैसले के मद्देनजर आजकल स्वयं हाइकोर्ट में वकीलों के बीच चर्चा का विषय है ।क्या ये मामला 22 फेब को अपना प्रभाव दिखायेगा और टैग होगा ।।।।

कोर्ट में याची बने युवाओं की तादाद काफी अधिक : ‎आलोक शुक्ला

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के तमाम अभ्यर्थी भर्ती में विसंगतियों को लेकर न्यायालय में याचिका दायर किए हैं। युवाओं का कहना है कि उनका प्रमाणपत्र भले ही आज से अवैध हो गया है, लेकिन यदि निर्णय उनके पक्ष में आता है तो इसी प्रमाणपत्र को आधार मानते हुए लाभ दिया जाए।

सुप्रीमकोर्ट में 7 दिसम्बर को शिक्षामित्र बेसिक शिक्षामंत्री जी से मिलकर मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ

7 दिसंबर के लिए शिक्षामित्रों के दूरस्थ विधि द्वारा कराई गई ट्रेनिंग मामले की सुनवाई होनी तय हो चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्त AOR रवि मेहरोत्रा जी को नोटिस कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है

NCTE, शिक्षामित्र एवं सरकार अब बुरी तरह फंस चुकी: दुर्गेश प्रताप सिंह की कलम से

शिक्षामित्रों के दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण को निरस्त कराने व दूरस्थ प्रशिक्षण के आधार पर टेट उत्तीर्ण कर नियुक्ति प्राप्त किये हुए (अथवा भविष्य में करने वाले) शिक्षामित्रों  के विरुद्ध हमारी टीम के अधिवक्ता श्रीमान्

TET और एकेडमिक मेरिट पर 30 नवम्बर को मुख्य न्यायधीश सुनवाई के इन आधारों पर सुनाएंगे अपना फैसला

! साथियों अभी पिछले दिनो उच्च न्यायालय मे tet और अकेडमिक मैरिट पर लगातार कई दिन तक बहस होने
के बाद मुख्य न्यायधीश 30 नवम्बर को अपना फैसला सुनाने जा रहे है जिसमे अव तक हुई सुनवाई के आधार पर कहा जा सकता है कि......

7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट शिक्षामित्र प्रशिक्षण अवैध घोषित करने पर करेगा विचार

कल आये 21 नवम्बर के आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वह 7 दिसम्बर की सुनवाई में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने पर विचार करेगा।​ जैसाकि हमने अपनी पोस्ट

7 दिसम्बर को होने वाली सुनवाई का सवाल: एससीईआरटी को डीबीटीसी कराने का अधिकार नहीं है ??

7 दिसम्बर को होने वाली सुनवाई का सवाल एससीईआरटी को डीबीटीसी कराने का अधिकार नहीं है ?? आईये याचिकाकर्ता की कमअक़्ली देखिये, जिसने ये सवाल उठाया उसे हम 2010 के Shashi Kumar Dwivedi,
& Ors. Vs. State of U.P. केस की जानकारी दे दें।

उच्च प्राथमिक/प्राथमिक के शिक्षकों का सातवें वेतन आयोग के बाद यह होगा वेतन

जूनियर / उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक का प्रारंभिक वेतन

ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

Big Breaking अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती

अनुदेशक भर्ती के आवेदन में 28 नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य होगा ऑनलाइन संशोधन

अनुदेशक भर्ती के आवेदन में 28 नवम्बर से 30 नवम्बर के मध्य होगा  ऑनलाइन संशोधन

7th Pay Commission: नवीन फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, अब यह होगा आपका वेतनमान, पे बैंड और ग्रेड पे के आधार पर देखें नवीन वेतनमान

7th Pay Commission: नवीन फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, अब यह होगा आपका वेतनमान, पे बैंड और ग्रेड पे के आधार पर देखें नवीन वेतनमान

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के सम्बन्ध में सचिव ने जारी किया आदेश: देखें आदेश की प्रति

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के सम्बन्ध में सचिव ने जारी किया आदेश: देखें आदेश की प्रति

विद्यालयवार कार्यरत अध्यापकों के नाम सहित मो.न. उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जारी आदेश

विद्यालयवार कार्यरत अध्यापकों के नाम सहित मो.न. उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जारी आदेश

शिक्षकों को भी मिलेगा अगले माह सातवां वेतन आयोग

लखनऊ  : यूपी सरकार दिसंबर में राज्य कर्मचारियों, अफसरों व शिक्षकों को सातवें वेतन का तोहफा देगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि 30 नवम्बर तक सातवें वेतन कमेटी के अध्यक्ष जी पटनायक पहली रिपोर्ट
सरकार को देंगे।

आरओ-एआरओ 2016 भर्ती से हटाए गए 46 पद, प्री परीक्षा से दो दिन पूर्व सचिव ने जारी की पदों को हटाने की सूचना

लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 से 46 पद हटा दिए गए हैं। हटाए गए पदों में समीक्षा अधिकारी हिन्दी और उर्दू के 30 तो विधान परिषद सचिवालय के 16 पद शामिल हैं।आयोग ने सितंबर में इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे।

अब सरकारी बाबू बनने की राह आसान, अर्हता में राहत

सरकारी दफ्तरों में बाबू बनने की राह आसान हो गई है। सरकार ने कई अन्य कोर्स को सीसीसी के समकक्ष मान्यता दे दी है। इससे अब कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक भर्ती समेत प्रदेश सरकार के अधीन उन सभी लोक

7th Pay Commission: कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही शिक्षकों और राज्य कर्मियों को नया वेतनमान

 सातवें वेतन कमेटी के अध्यक्ष जी.पटनायक ने बताया कि उनकी पहली रिपोर्ट में उन कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों पर केंद्रित होगी जिनके पद और वेतनमान की समानता केंद्र सरकार के कर्मचारियों से हैं।

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