Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
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शासन की लेटलतीफी और आचार संहिता के कारण अपने साथियों से जूनियर हो गये प्रशिक्षु शिक्षक
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में याचियों को आखिरकार मौलिक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शासन की लेटलतीफी और आचार संहिता के कारण याची अपने साथियों से जूनियर जरूर हो गए हैं। माना जा रहा है कि होली के पहले तक सभी को नियुक्ति मिल जाएगी।
दूसरे की मार्कशीट पर नौकरी कर रही शिक्षिका बर्खास्त
बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही मार्कशीट, नाम और पते पर नौकरी कर रही शिक्षिका का एक और मामला प्रकाश में आया।
साल भर में दूसरे के नाम नौकरी करते पकड़े गए 6 शिक्षक, 12 की जांच
बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही नाम और पते पर नौकरी कर रहे शिक्षकों का मामला फिर प्रकाश में आया है। एक साल में ऐसे छह शिक्षकों के पकड़े जाने और 12 अन्य के खिलाफ जांच चलने के बाद तरह-तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। मसलन ट्रेनिंग से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया तक कई बार जांच होती है।
वरिष्ठता सूची में लटकी एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति
गोरखपुर : विभागीय उदासीनता के चलते मंडल भर के राजकीय प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पुरुष संवर्ग (एलटी ग्रेड) की पदोन्नति नहीं हो पा रही है। इसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।
गैरहाजिर मिले कई शिक्षक स्कूल थे बंद, होगी कार्रवाई
गैरहाजिर मिले कई शिक्षक स्कूल थे बंद, होगी कार्रवाई
स्कूल से शिक्षिका के अपहरण की कोशिश, बहनोई का दोस्त है आरोपी
स्कूल से शिक्षिका के अपहरण की कोशिश, बहनोई का दोस्त है आरोपी
नई पेंशन योजना से जुड़ने का रास्ता साफ, वेतन से पेंशन के लिए कटौती के पहुंचे आदेश. शिक्षकों ने ली राहत की साँस
नई पेंशन योजना से जुड़ने का रास्ता साफ, वेतन से पेंशन के लिए कटौती के पहुंचे आदेश. शिक्षकों ने ली राहत की साँस
बीईओ के रिश्वत प्रकरण में बीएसए ने सभी बीईओ एवं शिक्षक संघटनों के साथ बैठक कर विजिलेंस द्वारा अमानवीय व्यवहार करने एवं झूठा आरोप लगाने के सम्बन्ध में डीएम को किया पत्र प्रेषित, देखें
आगरा जिले में बीईओ के रिश्वत प्रकरण में बीएसए ने सभी बीईओ एवं शिक्षक संघटनों के साथ बैठक कर विजिलेंस द्वारा अमानवीय व्यवहार करने एवं झूठा आरोप लगाने के सम्बन्ध में डीएम को किया पत्र प्रेषित, देखें
उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नत प्रधानाध्यापकों के चयन वेतनमान संस्तुति के सम्बन्ध में बीएसए ने जारी किए निर्देश: मीरजापुर
मीरजापुर जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नत प्रधानाध्यापकों के चयन वेतनमान संस्तुति के सम्बन्ध में बीएसए ने जारी किए निर्देश, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का समस्त बीईओ करें अनुपालन
प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा : कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा : कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
UPTET 72,825 केस की 22 फरवरी की सुनवाई हेतु एडवांस्ड केस लिस्ट जारी
UPTET 72,825 केस में 22 फरवरी की सुनवाई हेतु एडवांस्ड केस लिस्ट में 122 नं० पर सभी केस टैग , फाइनल काज लिस्ट या सप्लीमेंट्री काज लिस्ट केस आने पर सुनवाई का समय कन्फर्म होगा.
सरकारी नौकरी में मामूली गलती चयन में बाधा नहीं बन सकती, सुप्रीमकोर्ट ने दिया फैसला
सरकारी नौकरी में मामूली गलती चयन में बाधा नहीं बन सकती, सुप्रीमकोर्ट ने दिया फैसला
सूबे में एक करोड़ से अधिक बेरोजगार युवाओं की फ़ौज, 21.43 लाख युवा ही पा सके रोजगार साढ़े चार साल में
सूबे में एक करोड़ से अधिक बेरोजगार युवाओं की फ़ौज, 21.43 लाख युवा ही पा सके रोजगार साढ़े चार साल में
युवाओं के वोट की चिंता ज्यादा, रोजगार की कम, यूपी में बेरोजगारों को नौकरियों के लिए कोर्ट-कचहरी, आन्दोलन तक करना पड़ता है.
युवाओं के वोट की चिंता ज्यादा, रोजगार की कम, यूपी में बेरोजगारों को नौकरियों के लिए कोर्ट-कचहरी, आन्दोलन तक करना पड़ता है.
1.72 लाख शिक्षामित्रों का फैसला अगले हफ्ते, शासन ने शिक्षामित्रों केस की जोरदार पैरवी का लिया निर्णय
1.72 लाख शिक्षामित्रों का फैसला अगले हफ्ते, शासन ने शिक्षामित्रों केस की जोरदार पैरवी का लिया निर्णय
41610 पुलिस भर्ती: रिक्त पद कैरी फॉरवर्ड करने के खिलाप याचिका
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Assistant Professor: अब मार्च में नहीं हो पाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा
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VDO: वीडीओ परीक्षा के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती, UPSSSC पर लगा भेदभाव का आरोप
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यूपी बाल आयोग का मोदी को नोटिस, पूछा किसने लिया गोद?
लखनऊ: सूबे में चल रहे चुनावी घमासान में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी कूद पड़ा है। आयोग ने ‘यूपी का गोद लिया बेटा’ संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्हें नोटिस जारी की है। मोदी से आयोग ने सात दिनों में यह बताने को कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में किसने गोद लिया है?
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