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अवनीश अवस्थी ने संभाला मुख्यमंत्री योगी के प्रमुख सचिव का कार्यभार

लखनऊ : अवनीश अवस्थी ने संभाला मुख्यमंत्री योगी के प्रमुख सचिव का कार्यभार

शिक्षक भर्ती के लिए 11 से लिए जाएंगे आवेदन, पुराने आवेदक कर सकेंगे फॉर्म में संशोधन

शिक्षक भर्ती के लिए 11 से लिए जाएंगे आवेदन, पुराने आवेदक कर सकेंगे फॉर्म में संशोधन

Shikshamitra case update: शिक्षामित्रों की ओर से यह होंगे वरिष्ठ अधिवक्ता, जो शिक्षामित्रों की नईया पार लगाएं सुप्रीमकोर्ट में

लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट :-सुप्रीम कोर्ट मे 11अप्रैल की सुनवाई में शिक्षामित्रो की तरफ से *दूरस्थ बीटीसी शिक्षक
संघ उत्तर प्रदेश* के अधिवक्ताओं के पैनल में *वरिष्ठ अधिवक्ता अजयेन्द्र सांगवान जी ,सिनियर अधिवक्ता रिशिना परासर जी,अधिवक्ता सुनील पाण्डेय जी(जुनियर सुब्रमणियम स्वामी),अधिवक्ता तरूणेश कुमार जी व प्रदीप शर्मा जी साथ अन्य एओआर* शामिल रहेगें।

09 April 2017 : Big Breaking News : 15वें संशोधन , 29334 जूनियर भर्ती , UPTET , शिक्षा विभाग , याची , सुप्रीमकोर्ट , शिक्षामित्र केस , 72,825 शिक्षक भर्ती

09 April 2017 : ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

11 तारीख की वीकली लिस्ट , सिविल अपील पर सुनवाई के बहुत कम चांसेस : हिमांशु राणा

मा० उच्चत्तम न्यायालय की वेबसाइट पर 11 तारीख की वीकली लिस्ट शो हो रही है , जिसमे वही बेंच बैठी है जो कि पहले बैठी थी :-

शिक्षा मित्रों के विरुद्ध प्रशिक्षण को लेकर पड़ी याचिकाओं पर बहस कराने की तैयारी पूर्ण : हिमांशु राणा

बस आज इतना ही कहूंगा कि कोई सा वर्ग हो भर्ती को लेकर जो कि मा० उच्चत्तम न्यायालय में अपना पक्ष रख रहा है , मानसिक रूप से तैयार रहे |

11अप्रैल : दीपक मिश्रा जी के केस से अलग होने से इसके अंतिम परिणाम में कोई प्रभाव नही , सभी सीनियर्स की ब्रीफिंग आज और कल में : मयंक तिवारी

राम राम साथियों, जैसाकि आप सभी की जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका CA 4347-4375/2014 पर सुनवाई करते हुए 17दिसम्बर14, 25फरबरी15, 05मई15, 06जुलाई15, 27जुलाई15, 2नवम्बर15, 7दिसम्बर15, 24फरबरी16, 24अगस्त16, 17नवम्बर16 तक शानदार अंतरिम आदेश देकर

UPTET 7493 याचियों की जो लिस्ट जारी हुई है उसके बारे मे जाने और कुछ लोगो का नाम है इसमे देखे

Court Order : मा० न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी ही करेंगे शिक्षक भर्ती केस की सुनवाई, सारी अटकलें हुईं खत्म: हिमांशु राणा

ब्रेकिंग : मुकदमा कोर्ट नंबर 13 में लिस्ट हो गया है, जस्टिस श्री A K GOEL & U U LALIT..

यह बेंच करेगी शिक्षामित्रों के भविष्य का फैसला 11अप्रैल को, संगठन ने सभी शिक्षामित्रों को जारी किया निर्देश

11 अप्रेल को यू पी शिक्षक भर्ती की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच में तय, खबरों के अनुसार त्रिपुरा शिक्षक भर्ती रद्द मामले के जज अब इस केस से जुड़ गए

11 अप्रेल को यू पी शिक्षक भर्ती की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच में तय, खबरों के अनुसार त्रिपुरा शिक्षक भर्ती रद्द मामले के जज अब इस केस से जुड़ गए

शिक्षामित्रों के पैरवीकारों को वकील की ब्रीफिंग कराने हेतु निम्न बिंदुओं पर करना होगा फोकस: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

हम लड़ेंगे और हमें विश्वास है हम सफल भी होंगे ............यदि 11 अप्रैल 2017 के लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस श्री आदर्श कुमार गोयल एवं श्री उदय उमेश जी ललित जी की बेंच में यदि बहस होती है तो सभी पैरवीकारों को सुप्रीम कोर्ट में केस की तैयारी हेतु अपने वकील की ब्रीफिंग कराने में निम्न बिंदुओं पर अपना फोकस करना अनिवार्य होगा -

7th Pay Commission: पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी

सातवें वेतन आयोग के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी
विषय - पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी

यूपी की बदहाल शिक्षा व्‍यवस्‍था में ये अहम 10 बदलाव करने जा रहे हैं योगी

उत्तर प्रदेश में इन दिनों कई बदलाव हो रहे हैं. खासकर जब से योगी आदित्‍यनाथ प्रदेश के मुख्‍यमंत्री बने हैं. एजुकेशन सेक्‍टर में भी सरकार ने कई नई व्‍यवस्‍थाएं आरंभ करने की योजना बनाई है. खबरों की मानें तो शिक्षा में बदलाव को लेकर योगी की ये 10 प्रमुख योजनाएं हैं-

14 शिक्षक निलंबित, नौ का रुका वेतन: निरीक्षण रिपोर्ट हुई बड़ी कार्रवाई: मनमानी के चलते बुरे फंसे शिक्षक

14 शिक्षक निलंबित, नौ का रुका वेतन: निरीक्षण रिपोर्ट हुई बड़ी कार्रवाई: मनमानी के चलते बुरे फंसे शिक्षक

चुनावी वादे पूरा न होने पर सियासी दल हों जवाबदेह: सुप्रीमकोर्ट जस्टिस खेहर

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर ने शनिवार को कहा कि चुनावी वादे लगातार पूरे नहीं किए जा रहे और राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र महज कागज के टुकड़े साबित हो रहे हैं। हमारी न्याय प्रणाली में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़े।

9342 LT GRADE: शिक्षक भर्ती की मेरिट जारी करने की मांग

9342 LT GRADE: शिक्षक भर्ती की मेरिट जारी करने की मांग, एक पद के सापेक्ष कई गुना आवेदकों को बुलाने की मांग पर दिया जोर

सभी परिषदीय विद्यालयों में अगर कैलेंडर के अनुसार न हुई पढ़ाई तो होगी कार्रवाई: नपेंगे जिम्मेदार शिक्षक

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को इसके अनुसार पाठ्यक्रम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। परिषदीय विद्यालयों में एक अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है।

90 दिन में समस्त खाली पदों पर भर्ती शुरू करने के चुनावी वादा पूरा करे योगी सरकार

भाजपा के घोषणा पत्र जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया गया है में वादा किया गया है कि सरकार गठन के 90 दिन के भीतर प्रदेश में खाली समस्त पदों पर (लगभग 10 लाख पद खाली हैं) चयन प्रक्रिया शुरू
कर दी जायेगी।

परिषदीय विद्यालय में समस्याओं का अंबार, तमाम प्रयासों के बावजूद परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर नहीं रही बदल

 इलाहाबाद : सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर नहीं बदल रही है। हवेलिया गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अभी भी समस्याओं का अंबार है। । शिक्षा विभाग की ओर से रसोई गैस की व्यवस्था न कराए जाने से मिड डे मील मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर बनाया जा रहा है।

शिक्षा पर बने ठोस नीति, शिक्षा पर राजनीति होनी चाहिए बंद

इलाहाबाद : सूबे की शिक्षा नगरी यानी प्रयाग की भूमि से ‘देश में समान शिक्षा व्यवस्था’ की मांग उठी है। शिक्षक व शिक्षाविदों के साथ ही समाज के हर तबके का राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) में ‘संगम’ हुआ। सभी ने एक स्वर से कहा कि शिक्षा पर राजनीति बंद होनी चाहिए और सभी दलों को मिलकर एक शिक्षा नीति का निर्धारण करना चाहिए।

प्रदेश में कुम्हार जाति को एससी (SC) का लाभ नहीं, सरकार ने जनवरी 2014 को जारी किया था शासनादेश

इलाहाबाद : अब प्रदेश में कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार का आदेश हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा 18 जनवरी 2014 को जारी शासनादेश रद करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने सहायक प्रोफेसरों के पद पर भर्ती को यूजीसी संशोधन रेगुलेशन-2016 को प्रदेश में भी लागू करते हुए 11 जुलाई 2009 तक के पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को नेट से छूट प्रदान कर दी है।

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