प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 1.92 शिक्षकों को मिलेगा मानदेय

नव गठित विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सोमवार को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षकों ने बड़ी जीत हासिल की। योगी सरकार ने उनका मानदेय बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार चालू वित्त वर्ष में भी वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए 200 करोड़ रुपये देगी। शासन की ओर से इसकी घोषणा विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनिल कुमार बाजपेयी ने धरनास्थल पर की।

मौलिक नियुक्ति की मांग पर प्रशिक्षु शिक्षक बैठे बेमियादी अनशन पर, सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार मांगी नियुक्ति

मौलिक नियुक्ति की मांग पर प्रशिक्षु शिक्षक बैठे बेमियादी अनशन पर, सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार मांगी नियुक्ति

शीर्ष अफसरों का नहीं होगा बार बार तबादला, निवेशकों की लगातार शिकायत के बाद सरकार उठाने जा रही है कदम

सरकारी विभागों के बड़े अधिकारियों के तबादले के मौजूदा नियमों में जल्दी ही अहम बदलाव किया जाएगा। विभिन्न मंत्रलयों में काम करने वाले संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को एक निश्चित अवधि मिलेगी ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को एक सही अंजाम तक पहुंचा सकें।

मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती: भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी आदित्यनाथ व केशव प्रसाद मौर्या के लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का पद धारण करने को असंवैधानिक बताने वाली एक याचिका पर भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है।

कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में प्रतीक्षा सूची पर हुआ जवाब-तलब: चयन के लिए कटऑफ था 113.75, याची के थे कम अंक

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती में चयन परिणाम घोषित होने के बाद प्रतीक्षा सूची जारी करने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि विभाग के पास इस संबंध में क्या नियम है।1प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

शिक्षकों की समस्या पर सरकार गंभीर, काम का नहीं मिला वेतन

इलाहाबाद : वित्तविहीन शिक्षकों को पूर्णकालिक घोषित करके समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना, सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों को निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा देने को लेकर सरकार गंभीर है। प्रदेश की योगी सरकार हर समस्या का त्वरित समाधान निकालने को प्रतिबद्ध है।

परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद बढ़ने की जगी उम्मीद, एक माह में दूसरी बार शिक्षकों के पद निर्धारण का आदेश

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग के बड़े अफसरों की भी नहीं सुन रहे हैं। यही वजह है कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा को एक माह के अंदर दूसरी बार परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद निर्धारण करने का आदेश देना पड़ा है।

शिक्षकों को ट्रांसफर से आजादी, ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी नई में होगी दूर

नई दिल्ली1सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रांसफर के चक्र से मुक्ति मिलने वाली है। उन्हें ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में दस-दस वर्ष का स्थायी कार्यकाल मिलेगा। इससे गांवों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, शिक्षक का संबंधित स्कूल और उसके छात्रों के साथ जुड़ाव भी बढ़ेगा। लिहाजा, शिक्षक उस स्कूल के लिए बेहतर नतीजे लाने पर जोर देगा।

अब सेटेलाइट लेगा शिक्षकों की खबर, स्कूलों से नहीं मार सकेंगे बंक, पढ़े पूरी खबर

शामली। बेपटरी हो चुकी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सूचना क्रांति से जोड़ कर इसमें सुधार की कवायद की जा रही है। सबकुछ ठीक रहा तो जनपद के सभी परिषदीय स्कूल सेटेलाइट से जोड़े जाएंगे। इसमें शिक्षकों का नंबर भी जोड़ा जाएगा।

पद समाप्त होने के बावजूद एनपीआरसी बने हैं शिक्षक

जागरण संवाददाता, हापुड़: बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय पंचायत समन्वयक का पद चार साल पहले समाप्त कर दिया था, लेकिन जनपद में शिक्षक अब भी एनपीआरसी बने हुए हैं। जिले में 75 शिक्षक स्कूल न जाकर एनपीआरसी का काम कर रहे हैं। ये शिक्षक यदा कदा ही अपने विद्यालय में जाते हैं। इनमें से कुछ ने तो अपना व्यवसाय भी संचालित किया हुआ है।

योगी सरकार से शिक्षक नाराज! बीआरसी पर किया प्रदर्शन, जानिए वजह

आगरा। वेतन नहीं मिलने के कारण प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। शिक्षकों ने पहले काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया, इसके बाद बीआरसी पर प्रदर्शन किया।

शिक्षामित्र मैटर पर भी सुनवाई पूर्ण है और 17 मई को एक आध लोगों द्वारा बस रिटेन सबमिशन फाइल किया जाना शेष है

शुभ संध्या ग्रुप!
लोग लूट का कोई न कोई जरिया ढूंढ लेते हैं फिर वो चाहे चयनित हों या अचयनित। अचयनित/चयनित साथियों का अनवरत आर्थिक शोषण हुआ है जो अब तक जारी है। खैर! ये तो शोषक और शोषित की कहानी है जो हमेशा ही चलती रहती है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताना चाहता हूँ :

सरकारी वकील कोर्ट में ये क्यों कह रहे थे कि कोर्ट दया करे , जेठमलानी किसके लिए मर्सी की मांग कर रहे थे

एक बात समझ में नही आई कि
1 जेठमलानी किसके लिए मर्सी की मांग कर रहे थे ।
2 शांति भूषण किसके लिए भावनात्मक अपील कर है थे और क्यों।

उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती : शिक्षामित्र , अकादमिक भर्ती , याची इशू , नया विज्ञापन बीएड , बिलो क्राइटेरिया अचयनित , 841 नियुक्त याची

महात्त्वपूर्व विषय : उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती ।
शिक्षामित्र: उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की संख्या लगभग 1.72 लाख है जिसमे कि 1.37 लाख शिक्षामित्र सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हैं ।

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हीरेन पी रावल जी की बहस के बाद शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त होने तय : मयंक तिवारी

आज यहाँ आपको मैं स्पस्ट कर दूँ कि फाइनल आर्गुमेंट में टेट मोर्चा की तरफ से हमारी परमादेश याचिका WP244 नोटिस में आई है और इस पर बहस के साथ रिटेन सब्मिसन भी जमा हुआ है।

समायोजन बचा तो क्या अवशेष शिक्षामित्रो का समायोजन संभव होगा ?

बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल...
1.क्या शिक्षामित्रो का समायोजन बचेगा ?
2.समायोजन बचा तो क्या अवशेष शिक्षामित्रो का समायोजन संभव होगा ?

यदि बीएड बेरोजगारों को कोर्ट में फसाया न गया होता तो बीएड धारक 72825 मे ही संतुष्ट भी हो जाते

साजिश तो बीएड और TET अभ्यर्थीयो के खिलाफ की गयी
गंदी राजनीति का शिकार तो बीएड TET वालो को बनाया गया
प्रदेशों की प्राथमिक शिक्षा की बत्तर हालत को देखते हुए NCTE का गठन हुआ और शैक्षिक हालतों के विश्लेषण मे पाया गया कि देश में शैक्षिक स्थिति काम चलाऊ परिपाटी पर घिसट रही हैं

17 मई को कोर्ट के फैसले के तुरन्त बाद योगी सरकार पूर्व मे मिले शिक्षामित्रों के प्रतिनिधि मण्डल को करेगी आमन्त्रित

लखनऊ:- विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षामित्रों को अगर पूर्व यूपी सरकार की गलत नीतियों के कारण हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिलता है! तो इस स्थित मे केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर नायाब रास्ता निकाल लिया है जिससे उनकी नौकरी के साथ साथ उनके सम्मान को भी बचाया जा सके, और फिर इस नौकरी पर कोर्ट दखल नही दे सकेगा।

टीईटी मोर्चा की बैठक में सुप्रीमकोर्ट में संघर्ष की बनी रणनीति

टीईटी मोर्चा की बैठक में सुप्रीमकोर्ट में संघर्ष की बनी रणनीति

सातवें वेतनमान से सरकारी बोझ बढ़ा, सरकार ने 6700 पदों की भर्ती पर रोक लगाई

वित्त वर्ष का पहला महीना बीतते ही सरकार ने खर्चों पर कसावट शुरू कर दी है। इसका सबसे ज्याद असर नौकरियों का इंतजार कर रहे बेरोजगारों पर पड़ता नजर आ रहा है।

कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय 16-05-2017 से अग्रिम आदेशों तक बंद

वाराणसी -कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय 16-05-2017 से अग्रिम आदेशों तक बंद ,लेकिन माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक विद्यालय जाकर विभागीय कार्य करेंगे ।

जिले सभी परिषदीय स्कूलों में कल 16 मई को बड़ा मंगल का स्थानीय अवकाश घोषित: देखें आदेश की प्रति

जिले सभी परिषदीय स्कूलों में कल 16 मई को बड़ा मंगल का स्थानीय अवकाश घोषित: देखें आदेश की प्रति

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा अध्यापकों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन में न लगाने के सम्बन्ध में ज्ञापन

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा अध्यापकों की ड्यूटी राशन कार्ड सत्यापन में न लगाने के सम्बन्ध में ज्ञापन

समायोजित हुए शिक्षकों को सुप्रीमकोर्ट से राहत की उम्मीद, 17 को होनी है सुनवाई

समायोजित हुए शिक्षकों को सुप्रीमकोर्ट से राहत की उम्मीद, 17 को होनी है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हीरेन पी रावल जी की बहस के बाद शिक्षामित्रों का समायोजन यहाँ से भी निरस्त होने तय

आप सभी साथी यहाँ फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से कई साथियों के विचार पड़ते होंगे। सभी अपने अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट की करवाई को देखते है वैसे ही प्रदर्शित करते है। बहुत कुछ जानते हुए भी ज्यादातर लोग वही लिखते है जो आप सुनना चाहते है। सही दिशा में कार्य करना, सच लिखना और सच स्वीकार्य करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है।