प्रदेश में 20 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्तियां फंसीं, शासन की हीलाहवाली के चलते नहीं हो रहीं यह भर्तियाँ
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन न होने की वजह से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 20,000 से अधिक शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं।
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परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों में बड़े खेल की आशंका!, सितम्बर 2018 की नियुक्ति वाले शिक्षक भी तबादले के पात्र
सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले की मेरिट जांचने के लिए जो सूची जारी की है उसने बेसिक शिक्षा परिषद में चल रहे ‘खेल’ की पोल खोल दी है। इसमें कई ऐसे पुरुष शिक्षक हैं जिन्होंने मानकों के मुताबिक सेवा के 5 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। ये डाटा बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच के बाद ऑनलाइन किया गया है।
प्रदेश की नौकरशाही में दलित-ओबीसी पर दांव: जानिए जिलों व मंडलों में जातिवार आईएएस अधिकारियों की तैनाती
इसे मात्र संयोग कहें या राजनीतिक एजेंडा बढ़ाने की चाह। यूपी की नौकरशाही में दलित वर्ग से आने वाले अफसर अहम तैनाती पा रहे हैं। फील्ड में रहने वाले डीएम व एसपी ही नहीं शासन में दलित वर्ग के अधिकारियों को खास पदों पर तैनाती दी गई है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की देन है।
शिक्षिका ने 1916 की तैनाती बताई, बीएसए ने कर दिया सत्यापित: अंतर्जनपदीय स्थानातरण के लिए 102 वर्ष पूर्व नौकरी की बात पर अफसर हैरान
शिक्षिका ने 1916 की तैनाती बताई, बीएसए ने कर दिया सत्यापित: अंतर्जनपदीय स्थानातरण के लिए 102 वर्ष पूर्व नौकरी की बात पर अफसर हैरान
एनसीईआरटी की किताबों पर होंगे क्यूआर कोड, स्मार्टफोन का कैमरा होगा वेब लिंक पढ़ने में मददगार
सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पहले से मौजूद तीन योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को एक करने का निर्णय किया है।
नई नीति जारी, तबादले एल अप्रैल से: जिलों में तीन और मंडलों में सात साल से जमे अफसर हटेंगे, कार्यभार ग्रहण न करने वालों पर होगी कार्रवाई
नई नीति जारी, तबादले एल अप्रैल से: जिलों में तीन और मंडलों में सात साल से जमे अफसर हटेंगे, कार्यभार ग्रहण न करने वालों पर होगी कार्रवाई
इलाहाबाद: परिषदीय विद्यालयों के छात्र प्रतियोगिता में होंगे शामिल
इलाहाबाद: परिषदीय विद्यालयों के छात्र प्रतियोगिता में होंगे शामिल
सरकारी कार्यालयों में एक अप्रैल से अंबेडकर की फोटो लगाना हुआ अनिवार्य
सरकारी कार्यालयों में एक अप्रैल से अंबेडकर की फोटो लगाना हुआ अनिवार्य
Transfer Policy : सरकारी अधिकारीगणों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानातंरण नीति 2018-19 से 2021-22 तक के लिए जारी : देखें जारी शासनादेश
सरकारी अधिकारीगणों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानातंरण नीति 2018-19 से 2021-22 तक के लिए जारी : देखें जारी शासनादेश
यूपी बोर्ड मूल्यांकन केंद्रों पर कार्यरत परीक्षको के अवशेष लंबित यात्रा भत्ता एवं परिश्रमिक देयको भुगतान हेतु अतिरिक्त धन आवंटित
यूपी बोर्ड मूल्यांकन केंद्रों पर कार्यरत परीक्षको के अवशेष लंबित यात्रा भत्ता एवं परिश्रमिक देयको भुगतान हेतु अतिरिक्त धन आवंटित
कहीं यूपी का बीएड टीईटी बेरोजगार 2019 में भाजपा का गणित बिगाड़ न दे, 7-12-12 का विज्ञापन बहाल न हुआ तो शिक्षामित्रों के बाद उत्तर प्रदेश में युवा बिगाड़ सकते हैं चुनावी गणित
कहीं यूपी का बीएड टीईटी बेरोजगार 2019 में भाजपा का गणित बिगाड़ न दे, 7-12-12 का विज्ञापन बहाल न हुआ तो शिक्षामित्रों के बाद उत्तर प्रदेश में युवा बिगाड़ सकते हैं चुनावी गणित
शिक्षामित्रों के साथ न्याय हेतु भाजपा नेता ने सीएम को दिया ज्ञापन
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प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2019-20 से ही लागू हो सकेगा एनसीईआरटी(NCERT) कोर्स
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2019-20 से ही लागू हो सकेगा एनसीईआरटी(NCERT) कोर्स
शिक्षकों को चयन वेतनमान जल्द दे विभाग
इलाहाबाद : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, इलाहाबाद इकाई की प्राथमिक संवर्ग की बैठक गुरुवार को ज्वालादेवी इंटर कॉलेज में हुई। इसमें जिलाध्यक्ष कामतानाथ ने कहा कि विभाग शिक्षकों का चयन वेतनमान नहीं दे रहा है। हीलाहवाली की जा रही है। यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन होगा।
डीएलएड शिक्षकों का हो रहा गोरखधंधा उजागर
इलाहाबाद : डीएलएड (पूर्व बीटीसी) कालेजों में शिक्षकों को आधार से लिंक
कराने का आदेश कारगर रहा है। जो शिक्षक प्रदेश के कई कालेजों के अभिलेखों
में दर्ज रहे हैं, उनका गोरखधंधा उजागर हो इसके पहले ही शिक्षकों के नाम का
संशोधन कराने के आवेदन मिलना शुरू हो गए हैं।
सपा के शासन काल में बदला था पुलिस भर्ती का नियम, योगी सरकार ने लागू किए पुराने नियम
इलाहाबाद : राज्य में पुलिस भर्ती सपा शासन से पहले लिखित परीक्षा के
आधार पर ही कराने का नियम था। 2008 में तत्कालीन बसपा शासन में बने इस नियम
को अखिलेश यादव की सरकार ने 2015 में पलटते हुए मेरिट के आधार पर कराने का
फैसला किया।
अंग्रेजी परिषदीय स्कूलों से हटेंगे अचयनित शिक्षक, संचालन के संबंध में निर्देश जारी
इलाहाबाद : अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले परिषदीय प्राथमिक
स्कूलों से उन शिक्षकों को हटाया जाएगा, जिनका चयन इन विशेष विद्यालयों के
लिए नहीं हो सका है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नए शिक्षकों की तैनाती और
अचयनित शिक्षकों को हटाने के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय
सिन्हा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अब उसी के अनुरूप जिलों में जल्द
समायोजन होगा।
पीसीएस (मुख्य) परीक्षा की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन!, आयोग नहीं, सीबीआइ के विशेषज्ञ जांचेंगे उत्तर पुस्तिकाएं
इलाहाबाद : पीसीएस (मुख्य) परीक्षा 2015 की उत्तर पुस्तिकाओं का
पुनमरूल्यांकन कराने की तैयारी है। चौंकिए मत, किसी गड़बड़ी पर यह
पुनर्मूल्यांकन उप्र लोकसेवा आयोग नहीं बल्कि, सीबीआइ के विशेषज्ञ करेंगे।
प्रथम चरण में सभी चयनितों की उत्तर पुस्तिकाएं देखी जाएंगी।
चार वर्ष के लिए जारी की गई नई तबादला नीति, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वालों को संवेदनशील पदों पर तैनाती नहीं: विशेष परिवर्तन के लिए सीएम की अनुमति जरूरी
लखनऊ : सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के लिए बनाई गई नई
नीति का गुरुवार को शासनादेश जारी हो गया। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने
2018-19 से 2021-22 तक के लिए इसकी गाइड लाइन जारी की है। पिछले मंगलवार को
ही कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी थी।
बिग ब्रेकिंग न्यूज़: लखनऊ के शिक्षा भवन में शिक्षामित्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न, तैयार हुई रणनीति
लखनऊ। लखनऊ के शिक्षा भवन में सक्रिय शिक्षामित्र की बैठक प्रांतीय संयोजक उमा
यादव के नेतृत्व में संपन्न हुई जिसमें लखनऊ में चल रहे धरने को लेकर
प्रांतीय संरक्षक श्याम जी दुबे जी ने सुझाव दिए,इस दौरान प्रांतीय
हवा में रह गए सरकारी दावे: निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने पर जिम्मेदार अधिकारी मौन, अभिभावक बोले-खोखले साबित हो रहे सरकारी फरमान
लखनऊ : निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली का सिलसिला जारी है।
बच्चों का दाखिला हो या कॉपी-किताबों की खरीदारी, इसको लेकर अभिभावकों पर
दबाव बनाया जा रहा है। स्कूल द्वारा थमाई जा रही महंगी
आउटसोर्सिग कर्मियों को 10 महीने से नहीं मिला वेतन, नाराजगी
आउटसोर्सिग कर्मियों को 10 महीने से नहीं मिला वेतन, नाराजगी
भर्ती घोटाले में आजम खां पर मुकदमे की सिफारिश, सपा शासन के दौरान 1300 पदों पर हुई भर्तियों में धांधली का आरोप
लखनऊ : विशेष अनुसंधान दल (एसआइटी) ने जल निगम भर्ती घोटाले के मामले
में जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआइटी ने सपा
सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां व जल निगम के तत्कालीन एमडी पीके
आसूदानी सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की सिफारिश की है।
16448 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कटऑफ मेरिट जारी: हरदोई
16448 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कटऑफ मेरिट जारी: हरदोई
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