‘कोई अन्याय नहीं होना चाहिए’… 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर मायावती ने सरकार से क्यों कही ये बात…

 लखनऊ. बसपा प्रमुख मायावती लगातार 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मुखर नजर आ रही हैं. एक बार फिर मायावती ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट कर बयान दिया है. मायावती का कहना है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए. सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए.

UP Teachers: 69 हजार शिक्षक भर्ती पर मायावती का रिएक्शन, कहा-' सरकार आरक्षित वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करे'

 UP Teachers Recruitment: बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ कोई अन्याय न हो।

69000 Shikshak Bharti: यूपी असिस्टेंट टीचर्स को SC से बड़ी राहत, लेकिन 100% नहीं! समझ लें पूरी क्रोनोलॉजी

 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अगुआई वाली बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ने कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगी। कानूनी पहलुओं को परखने के बाद आदेश जारी करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के यूपी सरकार को 69 हजार सहायक अध्यापकों के उम्मीदवारों की नई सूची तैयार करने के निर्देश पर रोक लगाई

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की भर्ती सूची फिर से तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

'अन्याय नहीं होना चाहिए...', यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती पर SC के आदेश के बाद बोलीं मायावती

 बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय न हो. मायावती का यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के एक दिन बाद आया है, जिसमें राज्य सरकार को आरक्षण फॉर्मूले से संबंधित शिकायतों पर राज्य में 69000 सहायक शिक्षकों के लिए नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया था.

बेरोजगारी पर युवकों का अनोखा प्रदर्शन, पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh ने X पर साझा किया वीडियो...

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समायोजन केस में कल इसी आदेश का जिक्र हुआ था जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है---सरिता रानी के केस में जूनियर को चैलेंज किया गया था db ने डिसमिस कर दिया है

 कल इसी आदेश का जिक्र हुआ था जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है---_

समायोजन विशेष: समायोजन जूनियर शिक्षक या फिर सीनियर का?

 समायोजन विशेष---

समायोजन जूनियर शिक्षक का ही होगा जिस रीना सिंह के सिंगल बेंच के आदेश का हवाला देकर जूनियर समायोजन रोका गया था वो 2018 में ही सरिता रानी के केस को डबल बेंच ने डिसमिस कर दिया है यदि जूनियर का समायोजन रोकना है तो sc ही मदद कर सकता है---

69000 भर्ती मामले में राज्य सरकार व संबंधित पक्षों को नोटिस जारी

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नई मेरिट लिस्ट जारी करने पर SC की रोक👉 69 हजार शिक्षक भर्तीः HC के फैसले का परीक्षण होगा

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69000 शिक्षक भर्ती : दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद, अब 23 सितंबर को होगी सुनवाई

 69000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई और 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई से आरक्षित व अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय की उम्मीद है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। वे मंगलवार से फिर आंदोलन की शुरुआत करेंगे।

69 हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाए सरकार : अनुप्रिया पटेल

 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री व अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने फिर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की पैरोकारी की। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया कि अन्याय का शिकार

माध्यमिक स्कूलों के प्रबंधकों ने मंत्री को बताईं समस्याएं, यह हैं मांगें

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आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की बढ़ी धुकधुकी, न्याय की आस:- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं खुशी तो कहीं गम, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर

 लखनऊ : 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्थगन आदेश और अगली सुनवाई 23 सितंबर को किए जाने के निर्णय से आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की धुकधुकी बढ़ गई है। अभी हाई कोर्ट के निर्णय अगर लागू होता तो आरक्षण की विसंगति दूर कर नई मेरिट बनती और उन्हें लाभ मिलता। फिर भी उन्हें आगे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं दूसरी और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट के निर्णय से मायूस थे उन्हें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिली। फिलहाल दोनों ही पक्ष अपनी बात को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखने की तैयारी में

69000 शिक्षक भर्ती में नई मेरिट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध होगी सुनवाई

 नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में नए सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टालने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स कटौती का फैसला अब नवंबर में

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महिला शिक्षामित्रों को स्थानांतरण का विकल्प देने पर होगा विचार

 लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षामित्रों को स्थानांतरण का विकल्प देने पर विचार किया जाएगा। ऐसी तमाम शिक्षामित्र हैं जो शादी से पहले नौकरी पा गईं थी। उस समय उन्हें उनके मायके की ग्राम

जनपद में 200 शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों का मामला, नियमों की अनदेखी, पढ़ें पूरा मामला

 बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता ने पूर्व डीआईओएस रमेश सिंह पर जनपद के विभिन्न इंटर कॉलेज एवं संस्कृत विद्यालयों में 200 शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां को करने का आरोप लगाया है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।

69000 शिक्षक भर्ती में दोहरा खेल न खेले सरकार: अखिलेश

 सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार दोहरा खेल न खेले। भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगतें।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पढ़ें विस्तार से

 यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है जिसने नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से राज्य में इस फैसले का फायदा और नुकसान उठाने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं।

शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में।

 विषयः-शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में।

शिक्षा मित्र मामले में मानदेय वृद्धि के संकेत के साथ इन मांगो पर लग सकती है मुहर

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69000 शिक्षक भर्ती : असली मामला यह है अब समझ मे आ जाना चाहिए क्या होने जा रहा है----

 असली मामला यह है अब समझ मे आ जाना चाहिए क्या होने जा रहा है----

UP 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामलाः नौकरी जाएगी या बचेगी? जानिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का टीचर्स पर क्या पड़ेगा असर

 सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार को इस भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने और तीन महीने में दोबारा तैयार करने का आदेश दिया था. यह रोक 25 सितंबर तक लगाई गई है. साथ ही SC ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट में पक्षकारों को नोटिस भेजकर अधिकतम सात पन्नों लिखित जवाब मांगा है.

यूपी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव, परिवहन निगम में समूह ग के पदों पर भर्ती अब आयोग के हवाले

 उत्तर प्रदेश सरकार ने उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में मौजूदा भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। नई प्रक्रिया में निगम के स्तर पर होने वाले समूह ग के पदों पर भर्ती में अनियमितता की शिकायतों को देखते हुए