शिक्षिकाओं के सत्यापन का कार्य पूरा, शासन के आदेश पर अब वास्तविक दस्तावेज किए गए जमा

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में तैनात शिक्षिकाओं के दस्तावेजों का सत्यापन कार्य गुरुवार को पूरा कर लिया गया। शिक्षिकाओं के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र बीएसए कार्यालय में जमा करा लिए गए हैं। विभाग की ओर से दस्तावेजों की प्रमाणिकता जानने के लिए उनकी एक कापी संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय को जांच के लिए भेजी जाएगी।

69000 भर्ती में अनियमितता ,भ्रष्टाचार, CBI जाँच ,परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई आज.... कोर्ट नंबर- 30 क्रम संख्या-99 9853/2020

सभी दोस्तों को नमस्कार,

जय श्री राम,वंदे मातरम,

भारत माता की जय।

68500 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों के यदि गृह जनपद में अंतर्जनपदीय तबादले कर दिए जाए तो फिर NOC का खेल ही खत्म हो जाएगा

यदि इन अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण करके इनके गृह जनपद भेज दिया जाये,तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी।जब कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी NOC नहीं दे रहे थे अथवा NOC देकर निरस्त कर रहे थे तभी हमने पत्र लिखकर सरकार को अवगत कराया था कि यह शिक्षकों के साथ अन्याय है।परंतु कुछ विभागीय अधिकारी जब तक प्रकरण को मा न्यायालय में ले जाकर सरकारी पक्ष को गलत साबित नहीं करा देते हैं तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है।इसके अब तक अनेक उदाहरण हैं।

एरियर पर लगी शासन की रोक से शिक्षकों और कर्मियों को लगा झटका

एरियर पर लगी शासन की रोक से शिक्षकों और कर्मियों को लगा झटका

शासन ने कोविड 19 के कारण राजस्व में आई कमी का हवाला देते हुए सभी प्रकार के एरियर भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसके अलावा वृहद निर्माण कार्य एवं भूमि खरीद के लिए प्रावधान राशि पर 31 जुलाई तक वित्त विभाग की सहमति से ही जारी की जा सकेगी। शासन ने कोविड 19 के कारण प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दृष्टिगत कम हुए राजस्व के चलते किसी भी प्रकारके एरियर पर आगामी 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। 

सरकारी छात्रवृत्ति अब आधार के बगैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिया था आदेश

अब आधार कार्ड के बगैर समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा नहीं मिल पाएगी।

जौनपुर जिले में 11 नामों के शिक्षकों की होगी जांच

फर्जी अभिलेखों के सहारे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीवी) में नौकरी करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाये जाने के मामले के खुलासे के बाद प्रदेश सरकार सख्त है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने जौनपुर, आजमगढ़, अमेठी, मैनपुरी समेत प्रदेश के सभी जिलों में

69000 शिक्षक भर्ती【सुप्रीम कोर्ट】अपडेट दिनाँक :- 19/06/2020 सीतापुर टीम

69000 शिक्षक भर्ती【सुप्रीम कोर्ट】अपडेट

दिनाँक :- 19/06/2020

बेसिक शिक्षा विभाग:- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में।

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में।

69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट, जानिए आज क्या हुआ और कब लगी तारीख

69000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट *आज सुप्रीम कोर्ट में कटऑफ केस सुना गया तो उसी बहस में सरकार की aag ऐश्वर्या भाटी जी ने सरकार के मोडिफिकेशन अपील पर बाखूभी अपनी बात कहीं और बोली कि शिक्षामित्र जो 40-45% पर पास हो रहे उनकी संख्या 37000 के आस पास है जबकि सरकार के पास

69000 शिक्षक भर्ती मोडिफिकेशन एप्लिकेशन मामला सुप्रीमकोर्ट अपडेट:- अभी 690000 से संबंधित याचिकाओं को 14 जुलाई में जोड़ा गया, Next date 14 july

69000 शिक्षक भर्ती मोडिफिकेशन एप्लिकेशन मामला

69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज दो slp की सुनवाई हुई जिसको 14 जुलाई 2020 को स्टेट द्वारा दाखिल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ पहले के सभी मामलों के साथ सुनवाई के लिए लगा दिया गया है

69000 शिक्षक भर्ती लीगल अपडेट्स 18 जून 2020 राघवेन्द्र And Others

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🌍 सुनवाई के लिए जो अंतिम प्रयास हो सकता है अपने हिस्से का हमने कर दिया है,शेष समस्त चीजें सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर हैं । उम्मीद करते हैं कल दिन में सकारात्मक परिणाम हमें न्यायालय से हासिल होंगे । भरोसा रखिये जब तक एक विकल्प भी खुल रहेगा टीम उस विकल्प पर काम करेगी और नियुक्ति जल्द लेने का प्रयास रखेगी ।।

69000 शिक्षक भर्ती【सुप्रीम कोर्ट】 अपडेट 11.00 AM दिनाँक :- 18/06/2020

*69000 शिक्षक भर्ती*【सुप्रीम कोर्ट】

*अपडेट 11.00 AM*

*दिनाँक :- 18/06/2020*

आपदा काल में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करेगी सरकार

विशेष परिस्थितियों में निजी स्कूलों की फीस के नियंत्रण का अधिकार अब सरकार के पास रहेगा। विशेष परिस्थितियां यानी महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, उपद्रव या बाढ़ के समय सरकार निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित कर सकेगी।

एक जुलाई से शिक्षकों को दिया जाए प्रशिक्षण: डा. सतीश चन्द्र द्विवेदी

एक जुलाई से शिक्षकों को दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और रोज दो बैचों में प्रशिक्षण का आयोजन करें।

69000 शिक्षक भर्ती【सुप्रीम कोर्ट】 अपडेट 11.00 AM दिनाँक :- 18/06/2020

*69000 शिक्षक भर्ती*【सुप्रीम कोर्ट】

*अपडेट 11.00 AM*

*दिनाँक :- 18/06/2020*

मानव संपदा पोर्टल पर 30 जून तक अपलोड करें सेवा विवरण, शिक्षकों ने जानकारी अपलोड करके सत्यापन नहीं कराया तो रोका जाएगा वेतन

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सेवा विवरण 30 जून तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है। डाटा अपलोड करने के साथ सत्यापित करने के लिए बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया है। तय समय 30 जून से पहले पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं करने अथवा सत्यापित नहों होने पर वेतन रोक दिया जाएगा। बीएसए के आदेश के बाद सभी खंड शिक्षाधिकारियों ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अपने सेवा विवरण को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। 

69000 भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का निर्देश

 प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में BTC के अंक बढ़ जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद को उसके अनुरूप आबेदन में संशोधन करने पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है।

अनामिका शुक्ला प्रकरण: पुष्पेंद्र 7 साल से हर काउंसलिंग में हो रहा था शामिल, जानिए किन किन जिलों में मिलीं नई अनामिकाएं

मैनपुरी ॥ अनामिका शुक्ला फर्जी शिक्षिका के मास्टरमाइंड की जड़ें बहुत गहरी हैं। बीएसए कार्यलय के सूत्रों के अनुसार उसे पिछले सात वर्ष में हुई शिक्षक भर्ती, अनुदेशक आदि की प्रत्येक काउंसलिंग में किसी ने किसी के साथ आते-जाते देखा गया है। वह भर्ती के दौशन अधिकतर महिला अभ्यर्थियों के साथ ही आया है।

69000 शिक्षक भर्ती में पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को एनओसी अनिवार्य नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे शिक्षकों को रोका जा सके

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उन शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जो पहले से किसी जिले में इसी पद पर कार्यरत हैं और अब उन्होंने दूसरे जिले से काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने कहा कि उनको काउंसलिंग में शामिल करने के लिए एनओसी की अनिवार्यता नहीं है। उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए, मगर नियुक्तिपत्र न जारी किया जाए, यदि जारी किया भी जाता है तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

69000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच की मांग, एक ओर याचिका दाखिल

69000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट कौ लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है। 

परिषदीय स्कूलों के लिए 20 हजार शिक्षण सामग्री तैयार

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने 20 हजार शिक्षण सामग्री तैयार की है। स्कूल खुलने पर इसी के आधार पर बच्चों की पढ़ाई होगी। राज्य मंत्री  ( स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र ट्विबेदी ने बताया कि फरवरी में हुए लर्निंग आउटकम टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 

जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं,लेकिन शिक्षक जाएंगे स्कूल

स्कूल भले ही जुलाई में न खुले लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। ऑनलाइन पढ़ाई को और मजबूत करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से की जाए। वहीं 90 फीसदी अभिभावक अपने बच्चों को जुलाई में स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।

शिक्षक अभिभावकों को डाउनलोड कराएं दीक्षा एप

प्रयागराज : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा और जिला समंवयक (प्रशिक्षण) विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में गुरुवार को जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। 

सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती से पहले ही जांच का ‘जाल’, करीब 40 हजार पद खाली, टास्क फोर्स की जांच पर पड़ा पर्दा

शिक्षकों की एक भर्ती ऐसी भी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जांच का ‘जाल’ फेंका गया। प्रदेश के चार हजार से ज्यादा कालेजों में पदों के सत्यापन का जिम्मा टास्क फोर्स को मिला। एक साल हो रहा लेकिन, अब तक जांच के जाल में कितने पद हैं? ये सार्वजनिक नहीं हो सका है और न भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। एडेड माध्यमिक कालेजों में प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन की ये भर्ती पदों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी है।

भर्ती परीक्षाओं में हुईं गड़बड़ी की जांच प्रभावित कर रहे विवादित परीक्षाओं के चयनित!

प्रयागगज : उत्तर प्रदेश लॉकसंवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में हुईं गड़बड़ी की जांच सीबीआइ 35 महीने से कर रही है। इतनी लंबी अवधि तक जांच करने के बावजूद सीबीआइ के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने से शिकायतकर्ता प्रतियोगी छात्र चिंतित हैं। प्रतियोंगियों का मत है कि जिन परीक्षाओं की जांच चल रहों है, उसके चयनित मौजूदा समय प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर काब्रिज हैं। वह सरकार को गुमगह करके जांच को प्रभावित कर रहे हैं।