परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन व स्थानांतरण करने
के आदेश 2017 में हुए। उस समय बेसिक शिक्षा महकमे ने अप्रैल की छात्र
संख्या के आधार पर समायोजन करने का निर्देश दिया।
शिक्षकों का इसका विरोध
करते हुए जुलाई की छात्र संख्या को आधार बनाने की मांग की और हाईकोर्ट में
याचिका दाखिल हुई। इस प्रकरण की करीब एक वर्ष तक सुनवाई चली। बेसिक के
अफसरों ने शिक्षकों का समायोजन नई तबादला नीति के अनुरूप करने को कहा था
लेकिन, बाद में शिक्षकों की ही मांग मान ली गई।1बेसिक शिक्षा परिषद के
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में समायोजन प्रक्रिया 30 सितंबर, 2017
के अनुरूप हो रही है। पिछले वर्ष जुलाई व अगस्त में ही स्कूलों में छात्र
संख्या में एकाएक तेजी से बढ़ी थी, सूत्रों की मानें तो यह संख्या समायोजन
की दृष्टि से बढ़ी थी, ताकि शिक्षक पसंदीदा स्कूलों में बने रहे। इसीलिए अब
तक पिछले वर्ष का नामांकन का आकड़ा हासिल नहीं हो सका है।
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