वित्त विहीन शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही सरकार

अम्बेडकरनगर। प्रदेश सरकार वित्त विहीन शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। माध्यमिक शिक्षा में 86 प्रतिशत योगदान कर रहे वित्त विहीन के साथ धोखा कर रही है। घोषणा पत्र में वादा करने के बावजूद अभी तक सरकार मानदेय देने मंे आनाकानी कर रही है।
यह बात वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षक महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं शिक्षक विधायक लखनऊ उमेश द्विवेदी ने कही। द्विवेदी डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार पीजी कालेज अकबरपुर में वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जिला सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। द्विवेदी ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार मानदेय प्रकरण को लटकाना चाह रही है। किन्तु हम हर हालत में मानदेय लेकर रहेंगे। उन्होने शिक्षकों का आवाहन करते हुए कहा कि संगठनीय मर्यादाओं को दर किनार कर आगामी चार सितंबर को भारी संख्या में लखनऊ पहुंचकर विधानसभा घेराव को सफल बनाये जिससे सरकार मानदेय की घोषणा करने को मजबूर हो जाय। प्रबंधक महासभा के प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वहीं पाठयक्रम पढ़ाने वाले सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को 50 हजार रूपये वेतन दिया जा रहा है। जब कि वित्त विहीन शिक्षकों की फूटी कौड़ी सरकार नहीं दे रही है। इस तरह वित्त विहीन शिक्षकों का शोषण बर्दाश्त के बाहर है। अब समय आ गया है कि वित्त विहीन शिक्षक एक जुट होकर संघर्ष करंे। सम्मेलन को प्रांतीय महासचिव लालबहादुर यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानाचार्य महासभा घनश्याम मिश्र एवं प्रांतीय महासचिव उमेश सिंह ने संबोधित किया। अध्यक्षता कालेज की प्रबंधक रेनू वर्मा ने किया।


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