नयी दिल्ली:- सातवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार कर्मचारियों के तनख्वाह दोगुनी होने की संभावना है
। आयोग के रिपोर्ट अगस्त में केद्र सरकार को सौंपी जानी थी लेकिन आखिरी
वक्त पर वेतन आयोग ने एक महीने कार्यकाल बढाने की मांग सरकार से की जो
सरकार ने मानते हुए चार महीने तक दे दी है । केंद्र सरकार के 55 लाख
कर्मचारियों और लगभग तीस लाख रिटायर्ड कर्मियों को वेतन आयोग का लाभ मिलने
वाला है। नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होना है।
सूत्रों के अनुसार सातवें वेतन आयोग में ग्रेड-पे के खत्म किया जा रहा है,
जिसके स्थान यर 15 नए स्केल बनाए जा रहे हैं । इन स्केल में वेतनमान रहेंगे
और उस पर महंगाई भत्ता देय होया । इसी के अनुसार अन्य सुविधाओं मकान भाड़ा
और परिवहन भत्ता दिया जाएगा।
फिलहाल लागू छठे वेतनमान में कर्मचारियों की 33 साल की सेवा पूरी होने के
बाद रिटायरमेंट का फार्मूला लागू है। इसके पीछे कर्मचारियों को रिटायरमेंट
पर साढे़ सोलह महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है।
इस सेवा के बाद कर्मचारी पूरी पेंशन का हकदार होता है । इसे सातवें
वेतनमान में भी लागू किंया जाना प्रस्तावित है।
कैसे होगा 2.59 गुणा वढ़ोतरी
कर्मचारी इस समय 113% महंगाई भत्ता ले रहे हैं जोकि मूल वेतन में शामिल
किया जाना निश्चित है इस तरह दोगुना से अधिक मूल वेतन तो महंगाई भत्ते के
समावेश से ही हो जायेगा, इस से कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और परिवहन
भत्ता दोगुना मिलने लगेगा। अब देखने बाली बात यह होगी की वेतन आयोग मूल
वेतन को कितना बढ़ाता है या फिर फिटमेंट फार्मूला क्या रहता है । अगर
पांचवे या छठे वेतन आयोग को ध्यान में रखा जाये तो 40 प्रतिशत के बढ़ोतरी
होना लगभग तय है। अगर इस में दिसम्बर में आने वाले महंगाई भत्ते को 6
प्रतिशत के हिसाब से जोड़ा जाये तो कुल महंगाई भत्ता वेतन आयोग की सिफारिशें
लागु होने से पहले 119% हो जायेगा। इस प्रकार महंगाई भत्ता और 40% बढोतरी
जोड़ें तो फिटमेंट फार्मूला कम से कम 2.59 बनता है । यानि आज की तारीख में
जितना मूल वेतन है उसको 2.59 से गुणा करने पर नए वेतनमान में फिटमेंट होगा ।
इस प्रकार 01.01.2016 में महंगाई भत्ता भी जीरो प्रतिशत हो जायेगा । लेकिन
2.59 फिटमेंट फार्मूला से बढे हुए मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ते से
केंद्रीय कर्मचारियों को अवश्य दोगुना से ज्यादा लाभ होगा जो केद्रीय
कर्मचारी सरकारी आवास में रह रहे हैं उन्हें सरकारी आवास में रहना महंगा
पड़ेगा।
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