लखनऊ। शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द करने के
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने
का विचार कर रही है। कानूनी पहलुओं पर राय लेने के बाद इस पर निर्णय लिया
जाएगा।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का कहना है, हाईकोर्ट का फैसला देखा नहीं है बस केवल मीडिया से ही इसकी जानकारी मिली है। इसलिए फैसला देखने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन नियमों के दायरे में रखकर किया गया है। हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया है उस पर कानूनी राय लेने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा का भी यही कहना है।
इसलिए फंसा पेंच
हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार, कानूनी राय लेने के बाद होगा फैसला
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का कहना है, हाईकोर्ट का फैसला देखा नहीं है बस केवल मीडिया से ही इसकी जानकारी मिली है। इसलिए फैसला देखने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन नियमों के दायरे में रखकर किया गया है। हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया है उस पर कानूनी राय लेने के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा का भी यही कहना है।
इसलिए फंसा पेंच
हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार, कानूनी राय लेने के बाद होगा फैसला
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