इलाहाबाद। भर्ती संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ लगातार
फैसलों से उत्साहित प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
को भी चौतरफा घेरने की रणनीति बनाई है। भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ
आंदोलनरत प्रतियोगियों ने आयोग के अध्यक्ष डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में
हुईं सभी याचिकाओं को एक बार फिर से न्यायालय के समक्ष रखने की तैयारी की
है।
डॉ.अनिल यादव की नियुक्ति तथा उनके कार्यकाल मेें हुई भर्तियोें की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। खुद अनिल यादव के बाद प्रदेश सरकार ने भी उन पर मुकदमा होने की बात स्वीकार कर ली है। इसके अलावा कई वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस की तरफ से भी इन्हीं मुद्दों पर याचिका दाखिल की गई है। इन सभी के बीच पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को अयोग्य ठहराने जाने के बाद प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ा हुआ है।
आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय का कहना है कि डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। आयोग में कई विवादित निर्णय भी लिए गए हैं। इन सभी बिंदुओं को हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। अवनीश ने बताया कि सभी रिजल्ट के निष्पक्ष जांच की भी मांग की जाएगी।
डॉ.अनिल के कार्यकाल में घोषित रिजल्ट-फैसलों को हाईकोर्ट में रखेंगे प्रतियोगी
माध्यमिक शिक्षा...
बिना विज्ञापन के कर दी गई नियुक्ति :
हाईकोर्ट ने कहा कि चेयरमैन की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। यूपी सरकार ने सनिल की नियुक्ति के जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए उसमें सामने आया कि नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन ही नहीं किया गया। सनिल बायोडाटा बिना तारीख के लगा था। वे प्राचार्य के पद पर न होकर कार्यवाहक प्राचार्य के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार यह भी नहीं बता सकी कि सनिल कुमार का शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कौन सा उल्लेखनीय योगदान है, जिसकी वजह से उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
डॉ.अनिल यादव की नियुक्ति तथा उनके कार्यकाल मेें हुई भर्तियोें की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। खुद अनिल यादव के बाद प्रदेश सरकार ने भी उन पर मुकदमा होने की बात स्वीकार कर ली है। इसके अलावा कई वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस की तरफ से भी इन्हीं मुद्दों पर याचिका दाखिल की गई है। इन सभी के बीच पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को अयोग्य ठहराने जाने के बाद प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ा हुआ है।
आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय का कहना है कि डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। आयोग में कई विवादित निर्णय भी लिए गए हैं। इन सभी बिंदुओं को हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। अवनीश ने बताया कि सभी रिजल्ट के निष्पक्ष जांच की भी मांग की जाएगी।
डॉ.अनिल के कार्यकाल में घोषित रिजल्ट-फैसलों को हाईकोर्ट में रखेंगे प्रतियोगी
माध्यमिक शिक्षा...
बिना विज्ञापन के कर दी गई नियुक्ति :
हाईकोर्ट ने कहा कि चेयरमैन की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। यूपी सरकार ने सनिल की नियुक्ति के जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए उसमें सामने आया कि नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन ही नहीं किया गया। सनिल बायोडाटा बिना तारीख के लगा था। वे प्राचार्य के पद पर न होकर कार्यवाहक प्राचार्य के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार यह भी नहीं बता सकी कि सनिल कुमार का शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कौन सा उल्लेखनीय योगदान है, जिसकी वजह से उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है
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