शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराए जाने के बाद शिक्षामित्रों की
स्थिति को लेकर उठाये जा रहे सवाल सरकार बेहद चिंतित है. इस लिए न्याय
विभाग ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वो महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह से
कानूनी राय लें कि अब क्या करना है.
प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के समायोजन का रास्ता तलाशने की जुगत में लगी है. इस सम्बन्ध में वो बहुत जल्द महाराष्ट्र में शिक्षामित्रों की पैरोकारी करने वाले अधिवक्ता के साथ सलाह-मशविरा कर समस्या का कोई हल निकलेगी. पढ़ें क्या है पूरा मामला:-
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
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