बीटीसी पास शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा सचिव के दफ्तर के बाहर किया हंगामा : प्रदर्शन और नारेबाजी के लिए विवश हैं कर्मचारी
इलाहाबाद. बीटीसी शिक्षक बेरोजगार संघ के नेतृत्व में
सोमवार को बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बेसिक सचिव दफ्तर का घेराव
किया। अभ्यर्थियों की तादाद जैसे-जैसे बढ़ने लगी तो पुलिस की मदद मांगी
गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को कार्यालय के अंदर घुसने से
रोक दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया और
नारेबाजी की।
बीटीसी शिक्षक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष योगेंद्र शास्त्री ने
बताया कि बीटीसी उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लगातार लटकाया
जा रहा है। शास्त्री ने कहा कि काउंसिलिंग की तारीख भी नहीं घोषित की जा
रही है। ऐसे में जब भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो आश्वासन
देकर मामले को टाल दिया जाता है। बता दें कि कुल 15 हजार सहायक अध्यापकों
की नियुक्ति होनी है।
बेसिक शिक्षा सचिव ने मामला लटकाया
योगेंद्र शास्त्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं, यूपी सरकार के इशारे पर सचिव इस काम को अंजाम दे रहे हैं। संजय किसी भी कर्मचारी से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। पहले ये कहकर मामला लटकाया गया कि एनआईसी से डाटा नहीं आया है।
योगेंद्र शास्त्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं, यूपी सरकार के इशारे पर सचिव इस काम को अंजाम दे रहे हैं। संजय किसी भी कर्मचारी से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। पहले ये कहकर मामला लटकाया गया कि एनआईसी से डाटा नहीं आया है।
प्रदर्शन और नारेबाजी के लिए विवश हैं कर्मचारी
बीटीसी शिक्षक बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी ने कहा कि पिछली बार जब हम लोग सचिव संजय सिन्हा से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि डाटा आ गया है। इसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि डाटा एक्सेल शीट पर आने की बजाय किसी दूसरी शीट पर आ गया है। इसके लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में कर्मचारी आए दिन प्रदर्शन और नारेबाजी करने के लिए विवश हैं।
बीटीसी शिक्षक बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष अंकुर त्रिपाठी ने कहा कि पिछली बार जब हम लोग सचिव संजय सिन्हा से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि डाटा आ गया है। इसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि डाटा एक्सेल शीट पर आने की बजाय किसी दूसरी शीट पर आ गया है। इसके लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में कर्मचारी आए दिन प्रदर्शन और नारेबाजी करने के लिए विवश हैं।
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