शिक्षामित्रों और सहायताप्राप्त कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के बाद अखिलेश सरकार ने अब राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात प्रवक्ताओं को पक्की नौकरी देने का फैसला किया है।
राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात शिक्षकों को विनियमित करने के लिए बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता (विनियमितीकरण) नियमावली, 2016 को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त लगभग 300 शिक्षकों को मिलेगा। नियमावली में राजकीय महाविद्यालयों में एक फरवरी 2005 से लेकर 2008 तक संविदा पर नियुक्त किये गए ऐसे प्रवक्ताओं को विनियमित करने का प्रावधान है जिन्होंने पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। 129 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल : कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
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यह संविदा प्रवक्ता नियमित प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और उनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई थी। 129 संस्कृत विद्यालय अनुदान सूची में शामिल : कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश के 29 अशासकीय स्थायी मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह निर्णय शासनादेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
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