बहुचर्चित 24 अगस्त ,का ऑर्डर अपलोड हो चुका है , जैसा कि पूर्वानुमान था ।ऑर्डर सकारत्मक है ।
साथियों जैसा की कुछ विधिविशेषज्ञ 24 फ़रवरी के समतुल्य ही ऑर्डर की व्याख्या कर रहे थे ,तो आप की
जानकारी हेतु --ऑर्डर की स्पष्ठता पे कोई सन्देह नहीं हमने अपने अधिवक्ता से भी इस विषय पे विमर्श किया ,संक्षेप में -"24 फ़रवरी के अन्तरिम आदेश से हम एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं व अब कोर्ट स्वयं इस दिशा में अनुपालन में आरही अड़चनों को साल्व करने की दिशा में आदेश जारी किया ।
***याची राहत की सम्भावनायें हुई प्रबल अब अगली तिथि पूर्व ही सरकार की करो या मरो की स्थित ,5 अक्टूबर को सायद गांधी जी की पुनः स्मृति हो जाये,आखिर संघर्ष रंग जरूर लायेगा।
---ऑर्डर का सरल संक्षिप्त शब्दों में----
शिक्षा मित्र केस में जो slp व wpc दायर किया गया है ,राहत के लिए,उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।यदि कोई आदेश पूर्व में जारी हो चुका है ,तो उसपे राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे।
सभी पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करना होगा।
. यह कोर्ट दिनाँक 07 दिसम्बर और 24 फरवरी को अंतरिम आदेश पारित किये थे। पेटिशनर के काउंशील ,अधिवक्ता जो कि इस अंतरिम आदेश के लाभ कर्ता थे । उन्होंने इस अंतरिम आदेश पर ग्रीवांस के लिए कोर्ट में हमारे सम्मुख मुद्दे उठाये कि, कोर्ट के द्वारा पास किये गए ऑर्डर के कम्प्लायंस पर स्टेट ने अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया ।
मिस्टर दिनेश द्विवेदी ,सीनियर काउंशील अधिवक्ता ,ने एक एफीडेविट फ़ाइल किये ,स्टेट के कम्पीटेंट अथॉरिटी को, विशेष् तौर पे सीकेट्री (सचिवालय डिपार्टमेंट बेसिक ) ,और कहे स्टेट को --कैसे आप दिनाँक 24 फ़रवरी और 07 दिसम्बर के आदेश का पालन करने जा रहे हैं।
राज्य सरकार को अगली अड्ड्रेसिंग सुनवाई में सिर्फ स्टेट अपना पक्ष ,फाइनल हियरिंग के वक्त रखें ।
सुनवाई के दौरान ,कोर्ट में बहुत से IA न0 सिरीज फ़ाइल किये जा रहे हैं ,जो की IA समान राहत कई एक समान IA फ़ाइल किये गए थे।24 फ़रवरी के आदेश में।
अब केस की मेरिट पर सुना जाएगा। कोर्ट अब इससे पहले कई बार आदेशित कर चुकी है की शिक्षा मित्रों के मामले में ,अब किसी भी प्रकार का slp एवं wpc स्वीकार नहीं किया जाएगा , 23 नवंबर 2016 की सुनवाई में।
कोर्ट का कहना है की हमारे सिविल अपील 4347-4375/2014 में , इस सिविल के बैच मामले को शिक्षा मित्र मामले से पहले सुना जाना उचित प्रतीत होता है।
इस सिविल मामले को 5 अक्टूबर 2016 के लिए सूचिबद्ध किया जाय।
इस सिविल मामले को काज लिस्ट की फर्स्ट बोर्ड लिस्ट में मेंशन किया जाए, जब सिविल अपील मामले की फाइनल सुनवाई शुरू हो , सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे। एक कापी रिट पेटीशन WPC 102/2016 ,मिस्टर दिनेश द्विवेदी जी को सर्व कराया जाए, जो की स्टेट के काउंशील मिस्टर अभीष्ट कुमार जी के द्वारा असिस्ट किये गए, स्टेट के लर्न पर्सन अशिष्ट जी को सभी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ उपरोक्त रिट पेटीशन के मामलेमें।सिविल अपील 4347-4375/14 में स्टेट के द्वारा फ़ाइल जो किया गया था । रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है। की सभी माम्ले को लिस्ट कर,सुनवाई की तिथि के अनुसार फिक्स करें।
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जानकारी हेतु --ऑर्डर की स्पष्ठता पे कोई सन्देह नहीं हमने अपने अधिवक्ता से भी इस विषय पे विमर्श किया ,संक्षेप में -"24 फ़रवरी के अन्तरिम आदेश से हम एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं व अब कोर्ट स्वयं इस दिशा में अनुपालन में आरही अड़चनों को साल्व करने की दिशा में आदेश जारी किया ।
***याची राहत की सम्भावनायें हुई प्रबल अब अगली तिथि पूर्व ही सरकार की करो या मरो की स्थित ,5 अक्टूबर को सायद गांधी जी की पुनः स्मृति हो जाये,आखिर संघर्ष रंग जरूर लायेगा।
---ऑर्डर का सरल संक्षिप्त शब्दों में----
शिक्षा मित्र केस में जो slp व wpc दायर किया गया है ,राहत के लिए,उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।यदि कोई आदेश पूर्व में जारी हो चुका है ,तो उसपे राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे।
सभी पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करना होगा।
. यह कोर्ट दिनाँक 07 दिसम्बर और 24 फरवरी को अंतरिम आदेश पारित किये थे। पेटिशनर के काउंशील ,अधिवक्ता जो कि इस अंतरिम आदेश के लाभ कर्ता थे । उन्होंने इस अंतरिम आदेश पर ग्रीवांस के लिए कोर्ट में हमारे सम्मुख मुद्दे उठाये कि, कोर्ट के द्वारा पास किये गए ऑर्डर के कम्प्लायंस पर स्टेट ने अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया ।
मिस्टर दिनेश द्विवेदी ,सीनियर काउंशील अधिवक्ता ,ने एक एफीडेविट फ़ाइल किये ,स्टेट के कम्पीटेंट अथॉरिटी को, विशेष् तौर पे सीकेट्री (सचिवालय डिपार्टमेंट बेसिक ) ,और कहे स्टेट को --कैसे आप दिनाँक 24 फ़रवरी और 07 दिसम्बर के आदेश का पालन करने जा रहे हैं।
राज्य सरकार को अगली अड्ड्रेसिंग सुनवाई में सिर्फ स्टेट अपना पक्ष ,फाइनल हियरिंग के वक्त रखें ।
सुनवाई के दौरान ,कोर्ट में बहुत से IA न0 सिरीज फ़ाइल किये जा रहे हैं ,जो की IA समान राहत कई एक समान IA फ़ाइल किये गए थे।24 फ़रवरी के आदेश में।
अब केस की मेरिट पर सुना जाएगा। कोर्ट अब इससे पहले कई बार आदेशित कर चुकी है की शिक्षा मित्रों के मामले में ,अब किसी भी प्रकार का slp एवं wpc स्वीकार नहीं किया जाएगा , 23 नवंबर 2016 की सुनवाई में।
कोर्ट का कहना है की हमारे सिविल अपील 4347-4375/2014 में , इस सिविल के बैच मामले को शिक्षा मित्र मामले से पहले सुना जाना उचित प्रतीत होता है।
इस सिविल मामले को 5 अक्टूबर 2016 के लिए सूचिबद्ध किया जाय।
इस सिविल मामले को काज लिस्ट की फर्स्ट बोर्ड लिस्ट में मेंशन किया जाए, जब सिविल अपील मामले की फाइनल सुनवाई शुरू हो , सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे। एक कापी रिट पेटीशन WPC 102/2016 ,मिस्टर दिनेश द्विवेदी जी को सर्व कराया जाए, जो की स्टेट के काउंशील मिस्टर अभीष्ट कुमार जी के द्वारा असिस्ट किये गए, स्टेट के लर्न पर्सन अशिष्ट जी को सभी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ उपरोक्त रिट पेटीशन के मामलेमें।सिविल अपील 4347-4375/14 में स्टेट के द्वारा फ़ाइल जो किया गया था । रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है। की सभी माम्ले को लिस्ट कर,सुनवाई की तिथि के अनुसार फिक्स करें।
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