केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। राज्य सरकार और शिक्षक संगठनों द्वारा यह मांग केंद्र सरकार से लंबे समय से की जा रही थी।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा मित्रों को कितना वेतन देना है, यह राज्य सरकार का काम है। केंद्र न इसके लिए अतिरिक्त बजट देगा और न ही इस मामले में कोई दखल देगा।
शिक्षा पर आने वाले व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी 60 फीसदी होती है जबकि शेष राज्यों की होती है। यूपी में बड़े पैमाने पर शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे। ज्यादातर नियमित किए जा चुके हैं लेकिन 32 हजार अभी भी कार्य कर रहे हैं।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा मित्रों को कितना वेतन देना है, यह राज्य सरकार का काम है। केंद्र न इसके लिए अतिरिक्त बजट देगा और न ही इस मामले में कोई दखल देगा।
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शिक्षा पर आने वाले व्यय में केंद्र की हिस्सेदारी 60 फीसदी होती है जबकि शेष राज्यों की होती है। यूपी में बड़े पैमाने पर शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे। ज्यादातर नियमित किए जा चुके हैं लेकिन 32 हजार अभी भी कार्य कर रहे हैं।
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