बिना मार्कशीट वैरिफिकेशन के शिक्षकों को मानदेय

एनबीटी, लखनऊ प्रदेश सरकार की वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय की योजना में अब शिक्षा विभाग के अधिकारी ही ब्रेक लगाने में जुटे हुए हैं। सरकार की ओर से सभी निजी कॉलेजों के शिक्षकों को मानदेय दिया जा रहा है।
इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों के शिक्षकों से प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन मांगे गए थे। हालत यह है कि शिक्षकों की ओर से जो प्रमाणपत्र भेजे गए हैं, उनका वैरिफिकेशन किए बिना ही उन्हें मानदेय के लिए पात्र करार दिया जा रहा है। शिक्षकों की ओर से जो भी शैक्षिक प्रमाण भत्र भेजे गए हैं, उनमें से किसी का भी वैरिफिकेशन नहीं करवाया गया है। ऐसे में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों को भी मानदेय के लिए चयनित किया जा रहा है।

फर्जी शपथ-पत्र के बाद भी नहीं चेता विभाग

स्कूलों से एक शपथ पत्र के साथ अर्ह शिक्षकों का ब्योरा मांगा गया था। इसमें शहर के 47 स्कूलों ने मानदेय के लिए फर्जी ब्योरा विभाग को भेज दिया है। स्कूल के शपथ पत्र में शिक्षकों को अर्ह बताया गया, जबकि उनकी शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं है। इसके बाद भी विभाग ने इतना ध्यान नहीं दिया कि जब फर्जी शपथ पत्र दिया जा सकता है तो फर्जी मार्कशीट भी बनवाकर लगाई जा सकती है। प्रमाण पत्र के साथ सिर्फ फोटो कॉपी लगानी थी, ऐसे में यह स्कैन करने मात्र से फर्जी दस्तावेज बनवाए जा सकते हैं। अब तक दो चरणों में कुल 245 स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय जारी किया जा चुका है, जबकि 450 स्कूलों की सूची तैयार हो रही है जिसकी जांच चल रही है।

वहीं इस संबंध में जब विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उनका जवाब था कि हमारे पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही इसके लिए बहुत समय भी चाहिए। ऐसे में हमने जो शैक्षिक अर्हता का दावा किया है उसे बोर्ड के मानकों के आधार परखा है।

यह है योजना

शहर में यूपी बोर्ड के जितने भी निजी स्कूल हैं, उनमें पढ़ने वाले शिक्षकों की सैलरी बहुत कम होती है। ऐसे में सरकार ने सहयोग के लिए उन्हें प्रतिमाह मानदेय देने की योजना लागू की थी। इसके तहत हर शिक्षक के अकाउंट में हर माह 800-900 रुपये मानदेय दिया जाना है।

कोट

हम अपने स्तर से पूरी जांच करवा रहे हैं। अगर किसी प्रमाण पत्र में शक होगा तो वैरिफिकेशन भी करवाया जाएगा।

- उमेश त्रिपाठी, डीआईओएस

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