न्यू पेंशन स्कीम बढ़ा रही शिक्षकों की दुश्वारियां
जागरण संवाददाता, हापुड़: बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम रास नहीं आ रही है। शासन द्वारा पेंशन में शिक्षकों की हिस्सेदारी बेहद कम रखे जाने सहित अनेक नियमों को लेकर शिक्षक काफी परेशान हैं।
शिक्षकों का कहना है कि सरकार केवल दस फीसदी अंशदान करेगी जबकि कई नियम नई स्कीम में ऐसे हैं जिन्हें लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षक नेता भी इसे लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि स्कीम में कर्मचारियों के हित के लिए कुछ नहीं किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। पहले उनकी बात को सपा सरकार ने दरकिनार कर दिया था लेकिन उम्मीद है कि प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी समस्याओं को समझेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। परिषद के अधिकारी उनपर दबाव बना रहे हैं कि वे न्यू पेंशन स्कीम के लिए फार्म भरकर तुरंत जमा कराए, वरना उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा।
-शिक्षकों पर नई पेंशन स्कीम के लिए दबाव बनाया जाना असंवैधानिक है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नई पेंशन स्कीम की विसंगतियों से अवगत कराया जाएगा। शिक्षकों को फार्म भरने के लिए और समय दिया जाना चाहिए।
-अनुज शर्मा, जिला संयोजक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ
-शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। शासन से फार्म भरने की जो अंतिम तिथि जारी की गई है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
-देवेंद्र गुप्ता, बीएसए
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शिक्षकों का कहना है कि सरकार केवल दस फीसदी अंशदान करेगी जबकि कई नियम नई स्कीम में ऐसे हैं जिन्हें लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षक नेता भी इसे लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि स्कीम में कर्मचारियों के हित के लिए कुछ नहीं किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। पहले उनकी बात को सपा सरकार ने दरकिनार कर दिया था लेकिन उम्मीद है कि प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी समस्याओं को समझेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। परिषद के अधिकारी उनपर दबाव बना रहे हैं कि वे न्यू पेंशन स्कीम के लिए फार्म भरकर तुरंत जमा कराए, वरना उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा।
-शिक्षकों पर नई पेंशन स्कीम के लिए दबाव बनाया जाना असंवैधानिक है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नई पेंशन स्कीम की विसंगतियों से अवगत कराया जाएगा। शिक्षकों को फार्म भरने के लिए और समय दिया जाना चाहिए।
-अनुज शर्मा, जिला संयोजक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ
-शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। शासन से फार्म भरने की जो अंतिम तिथि जारी की गई है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
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